बलरामपुर जिले के धंधापुर क्षेत्र में महानदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रेत माफिया रोजाना सैकड़ों वाहनों के जरिए रेत की तस्करी कर करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह अवैध काम लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर रेत निकालकर खुले बाजार में बेची जा रही है। अवैध खनन से महान नदी पर बना करोड़ों रुपये का पुल भी खतरे में आ गया है और उसके पीलर कमजोर पड़ने लगे हैं। मामले में राजपुर एसडीएम ने कार्रवाई और संयुक्त टीम बनाकर रेत तस्करी रोकने का आश्वासन दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन के “सही दवा, शुद्ध आहार – यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत महासमुंद जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से खाद्य एवं औषधि प्रकोष्ठ का गठन कर लगातार जागरूकता एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। कोटपा एक्ट 2003 के तहत बागबाहरा और महासमुंद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर स्कूलों के 100 गज के दायरे में दुकानों का निरीक्षण किया गया। नियम उल्लंघन पर 30 चालान काटे गए तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक, नाबालिगों को बिक्री न करने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचाव के निर्देश दिए गए।

बालोद जिला के डौंडीलोहारा क्षेत्र में शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों—तरुण यादव, राहुल सेवता और नरेंद्र भुआर्या—की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। दो युवकों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

दुर्ग में सिटी कोतवाली पुलिस ने नकली जेवर देकर असली चांदी ठगने वाले दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने आशीष जैन की दुकान से नकली चांदी के जेवरों के बदले असली पायल ले ली थी। बाद में जांच में ठगी का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी राजेश साहू और प्रदीप श्रीवास्तव अशोकनगर के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से असली चांदी की पायल और रसीद बरामद कर BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर (अबूझमाड़) क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के हथियारों के गुप्त भंडार (डंप) को बरामद कर उनकी एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। BSF की 135वीं वाहिनी ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के टोके उपरपारा गांव के पास इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह कार्रवाई FGT नारायणपुर से मिले एक ठोस इनपुट के आधार पर की गई, जिसमें घने जंगल में हथियारों के छिपे होने की सूचना थी।

दुर्ग नगर निगम में उस समय हंगामा मच गया जब धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली कथित व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने निगम कर्मचारी गौतम साहू की पिटाई कर दी। आरोप है कि कर्मचारी ने देवी-देवताओं और धार्मिक गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। घटना के बाद Bajrang Dal कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारी को बचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं गणना) का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक चल रहा है। जिले में 1992 में से 1917 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है और 75 क्षेत्र पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 2,12,935 मकानों का सर्वे किया गया है, जिनमें आवासीय, आंशिक आवासीय, रिक्त और बंद मकान शामिल हैं। साथ ही 1,88,311 परिवारों और लगभग 7,00,250 लोगों का डेटा संकलित किया जा चुका है। तहसील और नगरीय क्षेत्रों में भी सर्वे कार्य तेजी से जारी है, जिसमें पिथौरा सबसे आगे है। कलेक्टर ने कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत लोहारीडीह में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है।

दंतेवाड़ा के युवा उद्यमी विशाल हालदार ने बस्तर के जंगलों में बेकार माने जाने वाले छिंद (खजूर प्रजाति) के बीजों से कैफीन-फ्री हर्बल कॉफी विकसित कर अनोखा नवाचार किया है। यह कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक है, जो अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर और एसिडिटी के मरीजों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। इस नवाचार को इनोवेशन महाकुंभ में प्रथम स्थान मिला है और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी इसे सराहा है। यह प्रोजेक्ट न केवल पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि बस्तर में ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं भी खोल रहा है।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला जनपद पंचायत में विकसित इको पार्क “वेस्ट टू बेस्ट” की अवधारणा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पुराने टायरों, लोहे के कबाड़ और अन्य अनुपयोगी सामग्रियों से आकर्षक कलाकृतियाँ, झूले और सजावटी संरचनाएँ बनाई गई हैं। यह पार्क केवल सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि एक सामुदायिक स्थल भी है जहाँ ओपन जिम, बच्चों के खेल क्षेत्र और मनोरंजन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन ने इसके पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए पौधरोपण और नियमित देखभाल के निर्देश दिए हैं। यह इको पार्क स्वच्छता, पुनर्चक्रण और रचनात्मकता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक मॉडल बनकर उभरा है और अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है।

पुलिस को सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद हुई। आरोपी की पहचान बलराम सिंह के रूप में हुई, जो पंजाब के अमृतसर जिले का रहने वाला है और वर्तमान में रायपुर के कबीर नगर क्षेत्र में रह रहा था। ट्रेलर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 4.432 किलोग्राम डोडा चूरा और 79.30 ग्राम अफीम बरामद की, जिसे बोरी और प्लास्टिक पन्नी में छिपाकर रखा गया था। इसके अलावा एक रेडमी मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। बरामद माल की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है।पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में किसी बड़े तस्करी गिरोह की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत कक्षा पहली में दाखिले की धीमी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि लगभग 387 स्कूलों में RTE के तहत एक भी आवेदन नहीं आया है, जिनमें अधिकतर बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा 366 स्कूलों में सीटों के मुकाबले आवेदन बेहद कम हैं। इस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते या फिर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है। अदालत ने यह भी आशंका जताई कि सरकार कहीं महत्वपूर्ण जानकारी छिपा तो नहीं रही है। डिवीजन बेंच ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वे 10 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही कोर्ट ने RTE के तहत सीटों और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके।