महासमुंद में आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर 2026 तक 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त किया जाएगा। जिले में 23,583 बच्चों का अपडेट अभी बाकी है।

महासमुंद के घुंचापाली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण केंद्र और पुलिस विभाग के सहयोग से हुए इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराध की शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ के कोरबा में 13 साल की नाबालिग लड़की और 15 साल के लड़के की शादी कराई जा रही थी। सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाल विवाह को रुकवा दिया। टीम ने दोनों परिवारों को कानून की जानकारी देकर जागरूक किया।

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में KYC जांच के दौरान 27 हजार महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। सरकार अब तक 9 करोड़ रुपये की वसूली कर चुकी है और करीब 8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रिकवरी की तैयारी है। वहीं, जल्द ही नए पात्र हितग्राहियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण केंद्र के तहत शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नर्रा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 260 छात्राओं ने भाग लेकर आत्मरक्षा की तकनीकें सीखीं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद परिजनों को जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने का मुद्दा उठा। बैठक में हर ग्राम पंचायत में पलायन पंजी बनाने और कृषि, शिक्षा, आंगनबाड़ी व बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद भी परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में हर ग्राम पंचायत में 'पलायन पंजी' बनाए जाने और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए।

दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इसे जल्द लागू किया जाएगा।

जिले की समय-सीमा बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मानसून तैयारियों, बाढ़ राहत, स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण उन्मूलन और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की 30 जून की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। रायपुर समेत पांच संभागों में ई-केवाईसी नहीं कराने वाली महिलाओं की जुलाई की किस्त रोकी जाएगी, जबकि बस्तर संभाग के सात जिलों में सत्यापन की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक बढ़ाने की तैयारी है।

आरंग विकासखंड के ग्राम भानसोज की दुलारी माण्डले ने महतारी वंदन योजना से मिली सहायता राशि की बचत कर 18 हजार रुपये से ‘नड्डा’ और ‘मुर्कू’ का घरेलू व्यवसाय शुरू किया। आज उनका कारोबार हर महीने करीब 10 हजार रुपये का शुद्ध लाभ दे रहा है और गांव की 4 से 6 महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। दुलारी की सफलता ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की प्रेरक मिसाल बन गई है।