QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें भारत , अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष राजनयिक हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता डॉ. एस. जयशंकर करेंगे। इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, समुद्री सहयोग, चीन की बढ़ती गतिविधियां, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन और उभरती तकनीकों पर इस बैठक में व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन और QUAD सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनावपूर्ण कूटनीतिक बातचीत के बीच पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गुप्त समझौते पर काम चल रहा है, जिसके तहत इस्लामाबाद अमेरिका के साथ बेहतर डील कराने में तेहरान की मदद कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान या ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

Iran और United States के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान के पूर्व IRGC कमांडर Mohsen Rezaee ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म नहीं की, तो ओमान सागर अमेरिकी सेना का “कब्रिस्तान” बन सकता है। दोनों देशों ने परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर एक-दूसरे के सामने पांच-पांच शर्तें रखी हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के चीन दौरे के दौरान कथित तौर पर एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया गया, जब चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping द्वारा दिए गए महंगे उपहारों को एयरफोर्स वन में ले जाने से रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पिन्स या स्मृति-चिह्नों में जासूसी माइक्रोचिप या मालवेयर हो सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे ने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अब चीन के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में बढ़ रहा है, जिससे भारत की रणनीतिक भूमिका और अमेरिका की एशिया नीति पर असर पड़ सकता है।

Washington, D.C. अमेरिका की राजधानी है और देश की राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां White House, अमेरिकी संसद भवन United States Capitol और कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, रक्षा और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसले अक्सर यहीं से लिए जाते हैं।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के दो तेल टैंकरों पर कार्रवाई कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया। नौसेना जहाजों पर हमले की कोशिश और जवाबी कार्रवाई की खबरों से हालात और गंभीर हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने भी हमलों का दावा किया है, जबकि दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है।

ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप ने संतोष नहीं जताया, हालांकि उन्होंने शत्रुता समाप्त होने का दावा किया। अमेरिका-ईरान संघर्ष फिलहाल थमा है, लेकिन वॉशिंगटन जल्द पीछे हटने के मूड में नहीं। युद्ध खर्च और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका से ₹6.5 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा। ED जांच में धमतरी-बस्तर में संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए, विदेशी डेबिट कार्ड से निकाली गई नकदी के उपयोग की जांच जारी।

अमेरिका-ईरान-इज़रायल तनाव के बीच सीजफायर और संभावित वार्ता को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर सहमत है और शांति समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर मध्यस्थता की अटकलें भी हैं, लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से पुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति कूटनीतिक प्रयासों और विरोधाभासी बयानों के बीच अनिश्चित बनी हुई है।

Iran द्वारा Strait of Hormuz में बिछाई गई बारूदी सुरंगें अब खुद उसके लिए चुनौती बन गई हैं। अमेरिकी दावों के मुताबिक, Islamic Revolutionary Guard Corps को ही इन माइंस की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण सीजफायर के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खुल पाया है और समुद्री रास्ता अब भी जोखिम भरा बना हुआ है।

ईरान-इज़राइल टकराव | तेल कीमतें काबू में रखने US का फैसला | क्षेत्र में हालात गंभीर