जल संकट के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। विभाग द्वारा खराब हैंडपंपों और पाइपलाइन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ गांवों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीणों को जल संरक्षण और जनभागीदारी के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 48.78 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना रेलवे ओवरब्रिज और 22.79 करोड़ रुपये की लागत वाले शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। 787 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से कचना रेलवे फाटक पर वर्षों से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 6 बजे नवा रायपुर में 35 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। करीब 871 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण खम्हारडीह-कचना रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले भारी जाम से राहत देने के लिए किया गया है, जहां हर 15 मिनट में ट्रेन गुजरने के कारण यातायात बाधित होता था। नवा रायपुर (अटल नगर) के इस व्यस्त मार्ग से रोजाना लगभग 120 ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे वीआईपी स्टेट, अशोका रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड सहित कई आवासीय क्षेत्रों के हजारों लोग प्रभावित होते थे।

रायपुर के खम्हारडीह-कचना रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का 96 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से ट्रैफिक जाम और रेलवे फाटक बंद होने की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के दौरे के दौरान सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर, गुरु घासीदास बाबा, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और समाज में समानता, सेवा और विकास को बढ़ावा देना है।

मुंगेली जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 284 कार्यों का लोकार्पण और 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में ‘सेवा सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत संस्करण है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 441 सरकारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और नागरिक व्हाट्सएप, वेब पोर्टल तथा सेवा केंद्रों के जरिए आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

श्रीनगर में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के खेल भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। पहले दिन ‘मेडल स्ट्रेटजी’, ‘खेलो भारत नीति’ और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2048 तक ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लक्ष्य पर रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने नए श्रम कानून लागू करने और समान वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य में अब तक कानून लागू नहीं होने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 अप्रैल तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे चरणबद्ध हड़ताल शुरू करेंगे।

ग्रामीण जल व्यवस्था सशक्त होगी, “हर घर जल” लक्ष्य को मिलेगी नई रफ्तार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय