सरकारी सूचना

छत्तीसगढ़ में लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र कलाकार 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए चिन्हारी पोर्टल पर पंजीयन और निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय हरेली बर्ड फेस्टिवल 2026 में प्रदेश के सभी 33 जिलों में 45 बर्ड वॉक आयोजित की गईं। एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने अभियान में हिस्सा लिया। eBird पर दर्ज 954 चेकलिस्ट के माध्यम से 211 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। आयोजन को पक्षी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, नागरिक विज्ञान और स्थानीय आजीविका से भी जोड़ा गया।

शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापन, हिंसा और पीड़ा झेलने वाले लोगों को याद किया गया। छात्र-छात्राओं को विभाजन के मानवीय और सामाजिक प्रभावों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में बारिश से निपटने की तैयारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सीएम हेल्पलाइन, विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण, अस्पतालों में आवश्यक वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक, विकास कार्यों में तेजी और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार खेल अधोसंरचना, आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, बस्तर-सरगुजा ओलंपिक और नई खेल परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है।

पिथौरा अनुविभाग के अठारहगुड़ी और जबलपुर में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आवंटन के लिए पात्र समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में तीन से सात वर्ष तक की जेल और न्यूनतम एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सूरजपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से प्लॉट या भवन खरीदने से पहले कॉलोनाइजर का पंजीयन, विकास अनुमति, स्वीकृत ले-आउट और भूखण्ड की बंधक स्थिति जांचने की अपील की है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होटल में लगी भीषण आग में सात लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ‘गजरथ यात्रा-भाग 02’ पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में मानव-हाथी द्वंद्व कम करने, वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जशपुर वनमंडल की पहल दर्ज है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को भी सम्मानित किया गया।

दृष्टिबाधित छात्रा जयमंती खेस के शिक्षक बनने के सपने को नई उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें विशेष सहायक सॉफ्टवेयर वाला लैपटॉप प्रदान किया। अब जयमंती डिजिटल किताबों, नोट्स और अध्ययन सामग्री का उपयोग अधिक आसानी से कर सकेंगी।

फरसाबहार के पंडरीपानी निवासी 21 वर्षीय अविनाश नायक जन्म से पैर की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सहायता की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार और ऑपरेशन की सुविधा मिली। स्वस्थ होने के बाद अविनाश ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर आभार जताया।

महासमुंद में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 9 प्रकरणों में 16.66 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जांच के दौरान 149 खाद्य नमूने लिए गए और 5 खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया।