सरकारी सूचना

महतारी वंदन योजना की अगली किस्त पाने के लिए 30 जून तक e-KYC जरूरी कर दिया गया है। प्रक्रिया मुफ्त है और नजदीकी केंद्रों में आसानी से पूरी की जा सकती है। e-KYC नहीं कराने पर किस्त अटक सकती है।

रिंग रोड-5 बनने के बाद न सिर्फ दूरी कम होगी, बल्कि राजधानी रायपुर को एक नया ट्रैफिक कॉरिडोर मिलेगा, जो आने वाले वर्षों की जरूरतों को पूरा करेगा और शहर की रफ्तार को नई दिशा देगा।

छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान की स्थिति, प्रकार, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प बन रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जशपुर में किसानों को बी बॉक्स, छत्ता और शहद निकालने की मशीन पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे न केवल शहद उत्पादन से आय बढ़ रही है, बल्कि फसलों की पैदावार भी बेहतर हो रही है। यह व्यवसाय ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा माध्यम बनते हुए पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहा है।

छत्तीसगढ़ में “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 26 जिलों में समितियों का गठन हो चुका है और 4191 पांडुलिपियों का सर्वे पूरा किया गया है। संस्कृति विभाग के नेतृत्व में प्रशिक्षित टीमों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर को खोजकर डिजिटल रूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अमूल्य ज्ञान सुरक्षित पहुंच सके।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए देशी स्पिरिट नियम 1995 को और सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत शराब सप्लाई में देरी या किसी भी तरह की लापरवाही पर अब 1 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह योजना लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों छात्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और उच्च शिक्षा की राह आसान होगी।

रायपुर पुलिस कमिश्नर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ा बदलाव करते हुए 22 निरीक्षकों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

महासमुंद जिले में 16-29 मार्च 2026 के दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से यूरिया के अनियमित वितरण के मामलों में 106 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी। 86 निजी और 20 सहकारी संस्थाओं को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रायपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट को 6.8 लाख रुपए की लागत की एम्बुलेंस प्रदान की, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा और ट्रस्ट पदाधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ की युवा पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास 9 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने काठमांडू के लिए रवाना होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उन्हें रायपुर में मुलाकात कर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दीं और उनके साहसिक प्रयास की सराहना की।

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025–26 में खनिज राजस्व में 14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य ने कुल ₹16,625 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। इस सफलता में ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म, तकनीकी नवाचार, प्रभावी निगरानी और डिस्पैच रूट्स के अनुकूलन का बड़ा योगदान रहा।