पश्चिम बंगाल में नई बनी भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। सोमवार 22 जून 2026 को राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया। बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने एलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। खास बात यह है कि इन सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए उनका महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है।
पिछली सरकार छोड़ गई 8.15 लाख करोड़ का कर्ज
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने अपने बजट भाषण में पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नई सरकार को विरासत में 8.15 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का भारी बोझ मिला है। राज्य की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाना और प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि पिछली सरकार के समय शुरू हुई सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं (social welfare schemes) जैसे अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही कोलकाता में एक नए आधुनिक एयरपोर्ट (new airport) के निर्माण की भी घोषणा की गई है।
मदरसों में अब वंदे मातरम गाना हुआ जरूरी
सीमा सुरक्षा और नागरिकता कानून पर ताबड़तोड़ फैसले
आपको बता दें कि 4 मई को आए चुनावी नतीजों में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार बनते ही कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लागू किए हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ (BSF) को फेंसिंग के लिए 600 एकड़ जमीन 45 दिनों के भीतर सौंपी जा रही है। राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए (CAA) की प्रक्रिया भी आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। साथ ही काफी समय से अटकी पड़ी राज्य की जनगणना को तुरंत शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
आयुष्मान भारत योजना लागू और नौकरी की उम्र में 5 साल की छूट
बंगाल की नई सरकार ने केंद्र सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) को भी पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इस योजना के तहत अब गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रदेश के लाखों युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की बड़ी छूट देने का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से उन युवाओं को दोबारा मौका मिलेगा जो उम्र बीत जाने के कारण परेशान थे।
