खुलासा : राशन दुकान से बाजार तक कैसे पहुंचा गरीबों का अनाज, बस्तर में जांच तेज

गरीब और जरूरतमंद परिवारों की थाली तक पहुंचने वाला सरकारी राशन आखिर किसके इशारे पर बाजार तक पहुंच रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावल की अवैध खरीद-फरोख्त का एक और मामला सामने आया है। केशलूर इलाके से एक पिकअप वाहन में भरकर ले जाए जा रहे पीडीएस चावल को सूचना मिलने के बाद पकड़ा गया। वाहन को जब्त कर कोतवाली थाने लाया गया, जिसके बाद खाद्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस कार्रवाई के बाद सरकारी राशन व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि राशन दुकानों से निकलकर सरकारी चावल खुले बाजार तक पहुंच रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह केवल किसी एक व्यापारी की करतूत है या फिर इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं कि पात्र हितग्राहियों को पूरा राशन नहीं मिल पाता, जबकि सरकारी अनाज बाजार में बिकता नजर आता है।

पीडीएस व्यवस्था की निगरानी 

ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच होने पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीडीएस व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होती है। यदि लगातार सरकारी चावल की हेराफेरी के मामले सामने आ रहे हैं तो निगरानी व्यवस्था में कमी कहां रह गई, इसकी भी जांच जरूरी है। इस संबंध में जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कलेक्टर का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आ सका। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और बोलेरो पिकअप वाहन की जांच की गई। 

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

जांच में सुनील गुप्ता नामक किराना व्यापारी द्वारा इसकी खरीद-बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित व्यापारी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में व्यापारी का प्रतिष्ठान सील किया गया था। बाद में कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर जुर्माना लगाने के बाद दुकान को दोबारा खोलने की अनुमति दी गई थी। अब एक बार फिर पीडीएस चावल से जुड़े मामले में नाम सामने आने के बाद विभाग पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान मामले दोनों की जांच कर रहा है।

राशन नहीं आने की शिकायतों से बढ़ी चिंता

बस्तर में पीडीएस चावल की अवैध बिक्री का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी समय-समय पर सरकारी राशन की कालाबाजारी और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान संचालक उन्हें कई बार यह कहकर वापस भेज देते हैं कि इस महीने राशन नहीं आया है या स्टॉक खत्म हो गया है।

चावल खुले बाजार में बिकने की शिकायतें

वहीं दूसरी ओर वही सरकारी चावल खुले बाजार में बिकने की शिकायतें सामने आती हैं। इससे गरीब परिवारों को मिलने वाले अधिकार पर सीधा असर पड़ता है। अब इस मामले में लोगों की नजर खाद्य विभाग की आगे की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि जांच केवल एक वाहन और व्यापारी तक सीमित रहती है या फिर सरकारी राशन के पूरे नेटवर्क का खुलासा कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाती है।