एनडीए संसदीय दल की बैठक : पीएम मोदी का बड़ा बयान, नीट पेपर लीक पर होगी कड़ी कार्रवाई

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में देश भर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले पर विस्तार से बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मामले में संलिप्त दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के इन कड़े संदेशों की जानकारी देश के सामने रखी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि बैठक के दौरान देश के कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। नीट पेपर लीक के मामले में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस सिलसिले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और परीक्षा दोबारा (री-एग्जाम) भी समय पर कराई गई है ताकि परिणाम में कोई देरी न हो। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक फुलप्रूफ और सख्त सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बैठक में भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई, जिसमें यह भरोसा दिलाया गया कि देश के किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

पिछले करीब एक महीने से नीट पेपर लीक और अन्य व्यवस्थाओं के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हो रहे इन प्रदर्शनों को कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। सोमवार को ही इन प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की थी, जिसे रोकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई थी। इस हिंसक झड़प में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा गया है।

तनावपूर्ण माहौल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मुख्य मांगें रखीं। इन मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की रिहाई और नीट से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की बात शामिल थी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इन मांगों पर कोई अंतिम आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार इस पूरे मामले पर बेहद संवेदनशील रुख अपनाए हुए है।