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नए सत्र की तैयारी में शिक्षा विभाग
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नई पहल : अगले सत्र से 1 अप्रैल से लगेंगी कक्षाएं, 31 मार्च तक आएगा रिजल्ट

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
24 Jun 2026, 11:04 AM
रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों का नया अकादमिक कैलेंडर लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब स्कूल हर साल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से संचालित किए जाएंगे।

यह निर्णय स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। शिक्षा विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा और शिक्षण कार्य अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकेगा।

सीबीएसई की तर्ज पर लागू होगी नई व्यवस्था

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की तरह नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना है, जिससे विद्यार्थियों को पूरे साल पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम हर हाल में 31 मार्च तक जारी कर दिए जाएं। इससे नए सत्र की शुरुआत बिना किसी देरी के की जा सकेगी। विभाग का लक्ष्य है कि सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाए और विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा सकें।

छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा अतिरिक्त समय

शिक्षा विभाग के अनुसार नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय बढ़ जाएगा। वर्तमान में जून और जुलाई का बड़ा हिस्सा प्रवेश प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं में निकल जाता है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। सत्र अप्रैल से शुरू होने पर शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए अधिक समय मिलेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से हो सकेगी।

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई की योजना पहले से अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। विभाग का मानना है कि इससे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा समय रहते पूरा किया जा सकेगा और शैक्षणिक गतिविधियों में अनावश्यक व्यवधान कम होंगे। साथ ही, विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए भी अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

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