पट्टा सर्वे की शिकायतों पर नपा एक्शन में, वार्डों में होगी निगरानी

उनकी शिकायत पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी से चर्चा कर कहा गया कि सभी पार्षदों को वार्ड के पट्टा सर्वे कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी की सूची उपलब्ध कराई जाए। सर्वे में गई टीम से प्रतिदिन किन-किन वार्डों में सर्वे हुआ इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए तथा वार्डों में मुनादी कराई जाए जिससे लोग असमंजस में न रहें।

इसके अलावा नगरपालिका कार्यालय में भी अलग से कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर वार्ड से पट्टे को लेकर आ रहे लोगों को जानकारी दी जाए तथा उनके द्वारा जमा आवेदन लेने की व्यवस्था की जाए।

छ.ग. शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक लोग पट्टा अधिकार अधिनियम के तहत लाभ उठाएं जिससे गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पाएगा। राठी ने नागरिकों से यह भी कहा कि वन विभाग, बड़े झाड़ के जंगल, तालाब किनारे की जमीन पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। राजस्व विभाग की सरकारी, खास जमीन, आबादी भूमि, टाऊन कन्ट्री प्लान के तहत आवासीय व मिश्रित भूमि पर कब्जेदार परिवार को ही मालिकाना पट्टा प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा।