देशभर के ग्रामीण रोजगार ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दशकों से चल रही मनरेगा योजना की जगह अब केंद्र सरकार एक नई और व्यापक योजना लागू करने की तैयारी में है।
आगामी 1 जुलाई 2026 से ‘वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G Scheme)’ को आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा, जिसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब पहले से अधिक रोजगार की गारंटी मिलेगी।
मनरेगा की जगह आएगा नया ऐतिहासिक कानून
- प्रत्येक पात्र परिवार को साल में 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी
- पहले यह सीमा केवल 100 दिन थी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस
इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ मजदूरी देना नहीं, बल्कि गांवों में दीर्घकालिक विकास और स्थायी संसाधनों का निर्माण करना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
नई योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों को साथ लेकर चलेगी— जल संरक्षण और जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, आजीविका संवर्धन के नए अवसर, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना, गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ ग्राम पंचायत के माध्यम से ले सकेंगे। ग्राम पंचायत के जरिए आवेदन किया जाएगा, आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना अनिवार्य, समय पर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान, पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर
मजदूरी का भुगतान कैसे होगा?
नई व्यवस्था में मजदूरी भुगतान को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है।
- मजदूरी सीधे बैंक या डाकघर खाते में जाएगी
- भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से होगा
- समयबद्ध भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी
- देरी या गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम किया जाएगा
कौन-कौन से काम होंगे प्राथमिकता में?
नई योजना में ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी—जल संरक्षण और तालाब निर्माण, बाढ़ नियंत्रण कार्य, पशुपालन से जुड़े प्रोजेक्ट, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य सरकारी स्तर पर इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक “ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम” बताया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन में कमी आएगी।
