प्रशिक्षण : 16वें वित्त आयोग के तहत समावेशी विकास पर जोर
महासमुंद जिला पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान एवं 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना अंतर्गत 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत महासमुंद में शुक्रवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों में सहभागी एवं समावेशी विकास योजनाओं के निर्माण तथा उनके बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।
प्रशिक्षकों ने बताया कि पंचायत विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र एवं सतत विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।
प्रतिभागी एवं उपस्थित अधिकारी
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ करारोपण अधिकारी, संकाय सदस्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपखंड अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
विशेषज्ञों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन
कार्यक्रम में उपसंचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीप्ति साहू, जिला समन्वयक योगेश साहू तथा पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि महेंद्र आर्या द्वारा पंचायत विकास योजना की अवधारणा, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया, 16वें वित्त आयोग के प्रावधानों, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के समन्वय की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई।
पंचायत विकास योजना का महत्व
इसके माध्यम से ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकती हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
