US Tariff on India: अमेरिका ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा नीति को लेकर एक बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद रूस और ईरान से कच्चा तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इस कानून के तहत भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों पर 100 फीसदी तक का सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाया जा सकता है।
सदन में कैसे पास हुआ प्रस्ताव?
इस विधेयक को बुधवार (16 सितंबर) को अमेरिकी संसद के निचले सदन ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ से मंजूरी मिली। वोटिंग के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 262 और विरोध में 159 मत पड़े। सीनेट इसे अगस्त में ही पास कर चुकी थी, जिसके बाद ट्रंप के दस्तखत होते ही यह कानून बन गया। 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' नामक इस कानून का सीधा उद्देश्य रूस और ईरान के राजस्व स्रोतों को चोट पहुँचाना है।
मुख्य प्रावधान: रूस और ईरान से ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर जुर्माना व टैरिफ लगाना।
प्रभावित देश: भारत और चीन के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी इसके दायरे में आ सकते हैं।
अंतिम फैसला: किस देश पर कितना टैरिफ लागू होगा, इसका अंतिम अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ही रहेगा।
निगरानी प्रणाली: अमेरिकी प्रतिनिधि हर 180 दिनों में वैश्विक व्यापार का आकलन करके अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
