CM Vishnu Deo Sai: मुंगेली में 465 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत, किसानों और आम जनता को मिलेगी राहत

CM Vishnu Deo Sai: अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। 

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। 

कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो। प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

मुख्यमंत्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। 

शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। 

मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।