देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) किसी भी समय NEET UG री-एग्जाम का परिणाम जारी कर सकती है। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो लंबे समय से अपने रिजल्ट और आगे की प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी।

शिवपुरी में एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण एक गर्भवती महिला को बाइक से अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में तेज प्रसव पीड़ा के चलते बारिश के बीच सड़क किनारे ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिलने पर बैराड़ तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जच्चा-बच्चा को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया।

रायपुर जिले की 99 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन मिला है। इसके साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाओं वाला पहला जिला बन गया है। बेहतर मॉनिटरिंग, स्वच्छता, मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के चलते यह उपलब्धि हासिल हुई है।

छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। भारी वर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, वहीं मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

दमोह जिले के जबेरा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एंबुलेंस सेवा समय पर नहीं पहुंचने के कारण एक गर्भवती महिला को सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय में बच्चे को जन्म देना पड़ा। स्थानीय महिलाओं ने साड़ियों का पर्दा बनाकर प्रसव कराया। मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

श्योपुर जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में एक एनजीओ की एम्बुलेंस से पेट्रोल-डीजल के कथित अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच, रिकॉर्ड की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जिले की समय-सीमा बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मानसून तैयारियों, बाढ़ राहत, स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण उन्मूलन और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपये से अधिक की स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इनमें 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन का विस्तार और चिकित्सकों-कर्मचारियों के आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है।

बीजापुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) चेरपाल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के बाह्य मूल्यांकन में सफलतापूर्वक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता से क्षेत्र के लोगों को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

महासमुंद जिले के बोडराबांधा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स पर प्रसूताओं से 5 से 17 हजार रुपए तक की कथित अवैध वसूली और निजी अस्पतालों में रेफर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में शिकायतों की पुष्टि होने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। वहीं, संबंधित नर्स ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि ग्रामीण तत्काल कार्रवाई और स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं।

650 करोड़ रुपये के कथित स्वास्थ्य घोटाले की जांच के बीच स्वास्थ्य विभाग में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से डाटा असिस्टेंट सुमित सिंह की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही कार्यालय में तैनात दो जूनियर असिस्टेंट को भी निलंबित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा की तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। यहां करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किया गया आधुनिक आईसीयू पिछले करीब एक साल से बंद पड़ा है। कारण सिर्फ इतना है कि इसे चलाने के लिए डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है।