रायपुर में आयोजित एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवसर के रूप में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तकनीक और ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

विकासखंड अभनपुर के ग्राम बेलर में आयोजित प्रथम आयुष स्वास्थ्य मेले में 367 ग्रामीणों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की गईं। शिविर में बीपी और शुगर जांच के साथ 150 लोगों को आयुष क्वाथ दिया गया तथा आयुर्वेद, योग और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया।

सुकमा जिले के दुर्गम जगरगुंडा क्षेत्र में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल से 42 मोतियाबिंद मरीजों का निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया गया। मिशन दृष्टि योजना के तहत मरीजों को गांवों से जिला अस्पताल लाकर उपचार दिया गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटी और जीवन में नई उम्मीद जगी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने स्कूल फीस वृद्धि और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए फीस बढ़ोतरी को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। साथ ही सरकार से फीस वृद्धि पर पुनर्विचार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों पर सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पतालों में सेवाएं देने का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, CMHO ने निजी अस्पतालों से शपथ पत्र मांगा है और सरकारी डॉक्टरों की अवैध प्रैक्टिस पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने तक की चेतावनी दी है।

पन्ना जिले में जहरीला पदार्थ खाने वाली 40 वर्षीय महिला की समय पर एंबुलेंस न मिलने से रास्ते में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस ढाई घंटे की देरी से पहुंची और रेफर किए जाने के बाद भी दूसरी एंबुलेंस नहीं मिली। वहीं, पोस्टमार्टम के लिए तीन घंटे तक इंतजार कराने से नाराज परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।

रायपुर जिले में संचालित प्रोजेक्ट धड़कन के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर 853 बच्चों की निःशुल्क हृदय जांच की गई। अभियान का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है।

सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।

जांच और त्वरित इलाज पर जोर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि टीबी को हराने के लिए केंद्र और राज्यों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में टीबी का खतरा ज्यादा है (हाई-रिस्क जोन), वहां मरीजों की पहचान के लिए जांच का दायरा तुरंत बढ़ाया जाए।

बेमेतरा जिला अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट में हैं। करीब 50 स्वीकृत डॉक्टर पदों में सिर्फ 5 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, जबकि 99 नर्सिंग पदों में से 44 नर्सें ही सेवाएं दे रही हैं। प्रतिदिन 600 से 800 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत महासमुंद जिले का चयन मॉडल जिला के रूप में किया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मिशन के उद्देश्यों, प्रावधानों और कार्ययोजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम से मरीजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा उपचार प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की समीक्षा की। उन्होंने राज्यभर में टीबी जांच शिविर लगाने, मरीजों की शीघ्र पहचान व उपचार, पोषण सहायता की समय पर उपलब्धता तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।