छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “सुशासन तिहार” की तैयारियों के तहत 1 मई 2026 से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने, सभी विभागों को मुनादी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा शिविरों में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक केंद्र सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल से 30 जून के बीच बच्चों की उपस्थिति केवल 7:00 से 9:00 बजे तक सीमित रहेगी। इस अवधि में बच्चों को ECCE गतिविधियां और पूरक पोषण आहार नियमित रूप से दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श भी देंगी। बच्चों की सुरक्षा, समय पर घर पहुंचाने और व्यवस्थाओं की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। 01 जुलाई से केंद्र फिर सामान्य समय पर संचालित होंगे।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में “ज्ञानभारतम्” राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जिलों में शासकीय व निजी संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और महाविद्यालयों में संरक्षित पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देश दिए और इसे 31 मई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय समितियों, नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षित दलों के गठन पर जोर दिया। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों का सुझाव दिया गया।

इस बार आयोग की सख्ती चुनावी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि मीडिया अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाए, बिना किसी नियम उल्लंघन के। कुल मिलाकर, बंगाल और तमिलनाडु के इन अहम चुनावों में जहां एक ओर राजनीतिक मुकाबला तेज है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा और निष्पक्षता सर्वोपरि रहेगी।

छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट में हुए भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 मजदूर घायल हुए हैं। कई घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पोस्टमॉर्टम और पहचान की प्रक्रिया में देरी के कारण परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वेदांता प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपये और एक नौकरी देने, जबकि घायलों को 15 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार और PMNRF से भी आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।

गैस संकट के बीच प्रशासन ने छात्रों को राहत देते हुए 5 किलो का छोटा एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला लिया है। इसके लिए आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में पर्याप्त गैस स्टॉक है, लेकिन वितरण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग होगी, जबकि नए कनेक्शन पर फिलहाल रोक लगाई गई है।

राज्यपाल रमेन डेका ने सरायपाली में आयोजित समीक्षा बैठक में किसानों को डबरी खनन के लिए प्रोत्साहित किया और जल संरक्षण कार्यों की सराहना की। उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और हरित विकास पर जोर दिया। जैविक खेती, रासायनिक उर्वरक कम करने और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने की हिदायत दी। स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में टीबी, कैंसर और मोतियाबिंद के लिए जनसहभागिता बढ़ाने, योग को जन-जन तक पहुंचाने और महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल दिया। बैठक में जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जिले में जनगणना 2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक कर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की जानकारी समय पर पोर्टल में दर्ज करने, डेटा की शुद्धता बनाए रखने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। जनगणना का पहला चरण 1 से 30 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर मोबाइल ऐप से जानकारी जुटाई जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम एशिया हालात पर उच्चस्तरीय समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में पेट्रोल, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बताई गई। अफवाहों से दूर रहने, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई और कंट्रोल रूम के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।