लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायगढ़ में केलो नदी पर निर्माणाधीन कयाघाट ब्रिज और मरीन ड्राइव का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर गुणवत्ता के साथ समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बिलासपुर दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने नेहरू चौक से दर्रीघाट तक बन रही 10 किमी फोरलेन सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों के पुनर्विकास के लिए डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग आधारित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और राजस्व वृद्धि होगी।

धमतरी जिले में कुरुद और भखारा क्षेत्र के शीतला मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, रात्रि गश्त और नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले में 18 से 25 मई 2026 तक जनजातीय गरिमा उत्सव एवं जनभागीदारी अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत 345 शिविर लगाए गए, जिनमें 46 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया।

कबीरधाम जिले में निर्माणाधीन पोड़ी-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए सहित विभिन्न सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करने, नियमित मॉनिटरिंग करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने मुंगेली में सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और तेजी के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ने और खराब सड़कों के सुधार पर विशेष जोर दिया।

छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों अटकलों और अंदरूनी समीकरणों के दौर से गुजर रही है। मंत्रिमंडल बदलाव की चर्चा फिर गर्म है। मुख्यमंत्री के इंतजार कीजिए वाले बयान और दिल्ली दौरे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। संगठन और सत्ता के गलियारों में माना जा रहा है कि सुशासन तिहार के बाद बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन पर सवाल हैं और बदलाव की आंच तेज मानी जा रही है।

रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत लापरवाही बरतने और काम बीच में छोड़ने वाली 8 गांवों की निर्माण एजेंसियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उनके टेंडर रद्द कर दिए गए हैं, अनुबंध समाप्त किए गए हैं और EMD राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन एजेंसियों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है।

कोरबा में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़क, नाली और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध के कारण डामर की कमी से सड़क डामरीकरण प्रभावित होने पर उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। मंत्री ने अधूरे और रुके निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह एजेंसियों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विभिन्न विकास योजनाओं की वार्डवार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कोंडागांव में बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिलों में चल रहे सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश में संपर्क से कटने वाले गांवों के लिए बारहमासी सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता देने, लंबित भुगतान जल्द जारी करने तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और संसाधनों की बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी कारकेड में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, कार पूलिंग, ऑनलाइन बैठकों, बिजली बचत और पेपरलेस कामकाज जैसे निर्देश शामिल हैं।