Nutrition Garden: आईसीएआर-एनआईबीएसएम रायपुर ने 62 किसानों के लिए पोषण वाटिका प्रशिक्षण आयोजित किया। किसानों को फलदार पौधे और 18 प्रकार की सब्जियों के बीज वितरित किए गए।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार ने शासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत किया। अभियान के दौरान गांवों और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई सार्वजनिक जरूरतों का मौके पर समाधान किया गया। अधिकारियों ने गांवों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं, पीडीएस, रोजगार, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, पेंशन और राजस्व प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की।

मुंगेली जिले के ग्राम बैतलपुर में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन शुरू होने से महिलाओं और बच्चों को अब गांव में ही पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं। 11.69 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन से करीब 2 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी खत्म हुई है। केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और बच्चों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मसीरा में पुराने कच्चे आंगनबाड़ी भवन की समस्या दूर करते हुए विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत नए भवन का निर्माण कराया गया। इससे बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में शैक्षणिक गतिविधियों की सुविधा मिल सकेगी।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम डुंडेरा की नन्हीं जीविका जन्मजात श्रवण बाधिता से जूझ रही थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) की टीम ने समय पर समस्या की पहचान कर उसे एम्स रायपुर भेजा, जहां सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया। अब स्पीच थेरेपी और पुनर्वास के जरिए जीविका धीरे-धीरे सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करेगी।

महासमुंद जिले में पीएम-जनमन योजना के तहत कमार जनजाति के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों की शुरुआत से शिक्षा, स्वास्थ्य, दस्तावेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। धनसूली और भिथीडीह जैसे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण तथा सामुदायिक सुविधाओं से विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

बागबाहरा स्थित आईसीडीएस परियोजना कार्यालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें सीडीपीओ, सेक्टर पर्यवेक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को योजना के प्रावधानों, पोर्टल संचालन, पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत पंजीयन, लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं डेटा एंट्री की सटीकता पर प्रशिक्षण दिया गया।

जनभागीदारी अभियान एवं जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल 308 गांवों में जनसुनवाई, संतृप्ति शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं तथा आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 76 प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर देने और सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी और विधायक संपत अग्रवाल शामिल हुए। शिविर में 18 ग्रामों से पहुंचे ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों में 1600 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान किसानों के लिए खाद उपलब्धता, आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया।

कोरबा में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कुणाल दुदावत ने की, जबकि मुख्य उपस्थिति मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद ज्योत्सना महंत और अन्य जनप्रतिनिधियों की रही। बैठक में बताया गया कि डीएमएफ कोरबा जिले के विकास का प्रमुख आधार बन चुका है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। मंत्री ने सभी कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने 30 किमी दुर्गम और जंगली रास्ता मोटरसाइकिल से तय कर गोंडेरास और नीलावाया गांवों का दौरा किया। उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और समस्याओं का तत्काल समाधान किया। कई योजनाओं के तहत दस्तावेज मौके पर ही जारी किए गए, सोलर सिस्टम मरम्मत के आदेश दिए गए और विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई। नीलावाया में पुलिया निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश भी दिए गए। यह दौरा “कागजी नहीं, धरातली सुशासन” की पहल का प्रतीक बना।