ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा ने बस्तर और कांकेर में ककून बैंक, धागाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने 50 हितग्राहियों को टसर कृमिपालन व धागाकरण प्रशिक्षण देने और सुकमा-दंतेवाड़ा में भी प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए।

कभी राशन लेने के लिए लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकंडा में शुरू हुई “अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम” की नई व्यवस्था में राशन लेने की प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो रही है। तकनीक से जुड़ी इस पहल की शुरुआत के साथ ही हितग्राहियों को समय की बचत, सटीक तौल और पारदर्शी वितरण का अनुभव मिलने लगा है।

बस्तर के खोटलापाल गांव में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत बनी डबरी ने किसान सोनधर की जिंदगी बदल दी है। जल संरक्षण से सिंचाई सुविधा बढ़ी, मछली पालन से अतिरिक्त आय मिली और गांव में भूजल स्तर भी सुधरा।

नारायणपुर जिले के छह दुर्गम वनांचल गांवों में जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर के माध्यम से जुलाई, अगस्त और सितंबर का तीन माह का राशन एक साथ पहुंचाया। इस पहल से 151 राशनकार्डधारी परिवारों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को बड़ी राहत मिली।

21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छत्तीसगढ़ में “स्वस्थ आयु के लिए योग” थीम पर भव्य रूप से मनाया जाएगा। राज्यभर में जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी रायपुर में राज्यपाल, सरगुजा में मुख्यमंत्री सहित विभिन्न जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

महासमुंद प्रवास के दौरान जिले की प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने निर्माणाधीन जिला पुस्तकालय भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को 15 अगस्त से पहले इसे आमजन के लिए शुरू करने के निर्देश दिए। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस पुस्तकालय में 500 पाठकों के बैठने की क्षमता, निःशुल्क वाई-फाई, लिफ्ट, पार्किंग, दिव्यांग-अनुकूल पहुंच, निःशुल्क कोचिंग, वाचनालय, सीनियर सिटीजन कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर तथा 15 से 20 हजार पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध होगा।

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जलग्रहण प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, भुईयां पोर्टल, ई-कोर्ट और पंजीयन विभाग के डिजिटल नवाचारों की समीक्षा की। बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था तथा पीएमकेएसवाई के तहत 27 जिलों में चल रहे जलग्रहण विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

कोरबा में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कुणाल दुदावत ने की, जबकि मुख्य उपस्थिति मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद ज्योत्सना महंत और अन्य जनप्रतिनिधियों की रही। बैठक में बताया गया कि डीएमएफ कोरबा जिले के विकास का प्रमुख आधार बन चुका है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। मंत्री ने सभी कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

रायपुर की केंद्रीय और महिला जेल में छत्तीसगढ़ शासन की “निश्चय” योजना के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवा बंदियों को अपराध से दूर कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में 67 बंदियों (38 महिला और 29 पुरुष) को कौशल विकास प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। जेल परिसर में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया गया, जहां बंदी बुनियादी से लेकर उन्नत कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही रिहाई के बाद स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 13 मई 2026 को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा लोन मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें बंदियों को व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन के “सही दवा, शुद्ध आहार – यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत महासमुंद जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से खाद्य एवं औषधि प्रकोष्ठ का गठन कर लगातार जागरूकता एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। कोटपा एक्ट 2003 के तहत बागबाहरा और महासमुंद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर स्कूलों के 100 गज के दायरे में दुकानों का निरीक्षण किया गया। नियम उल्लंघन पर 30 चालान काटे गए तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक, नाबालिगों को बिक्री न करने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचाव के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। महासमुंद जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हजारों हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। विभिन्न योजनाओं जैसे मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, महतारी जतन, साइकिल, औजार, शिक्षा, छात्रवृत्ति और सुरक्षा उपकरण योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके बच्चों को लाभ मिला है। साथ ही पंजीयन एवं नवीनीकरण अभियान के माध्यम से नए श्रमिकों को भी योजनाओं से जोड़ा गया है।

कोरिया जिले में “सही दवा शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 दिनों का सघन जांच अभियान चला रहा है। इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीमों के साथ मिलकर दुकानों, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। निरीक्षण में लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस, पानी व पैकेजिंग टेस्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य जिले में मिलावट रहित खाद्य सामग्री और मानक गुणवत्ता की दवाएं सुनिश्चित करना है।