खैरागढ़ जिले के विचारपुर धान खरीदी केंद्र में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। शिकारीटोला के किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर केंद्र पहुंचा था, जहां गुणवत्ता खराब बताकर धान खरीदने से इनकार करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि खरीदी कराने के बदले 10 से 15 हजार रुपये की मांग की गई और कुछ राशि ऑनलाइन व नकद दी गई, जिसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद किसान परिवार ने कलेक्टर और सहकारिता विभाग से शिकायत की है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है।

गुजरात के एक किसान ने नोटबंदी (2016) के दौरान अपने बैंक खातों में 11.5 लाख रुपये जमा किए थे। आयकर विभाग ने इसमें से 6.8 लाख रुपये को बिना स्रोत वाली आय मानकर टैक्स और जुर्माना लगा दिया। किसान ने कहा कि यह पैसा उनकी कृषि आय, पुरानी बचत और बैंक से निकाली गई राशि का मिश्रण है, और इसके समर्थन में दस्तावेज भी पेश किए।

महासमुंद जिले में 05 से 20 मई 2026 तक चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को उन्नत एवं आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है। कृषि रथ और शिविरों के माध्यम से किसानों को मिलेट्स की खेती, फसल चक्र परिवर्तन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

जनपद पंचायत बागबाहरा में “विकसित कृषि संकल्प अभियान” के तहत कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान 5 मई से 20 मई 2026 तक चलेगा, जिसके दौरान रथ विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, उर्वरक प्रबंधन और सरकारी योजनाओं जैसे एग्रीस्टेक, स्वायल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को जागरूक कर उनकी आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प यात्रा की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से की गई। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 05 मई से 20 मई 2026 तक चलेगी, जिसमें रथ गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खेती, उन्नत बीज, कृषि यंत्रों, फसल चक्र परिवर्तन, मिलेट्स उत्पादन और सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी देगा।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में हाथियों की बढ़ती संख्या के कारण मानव–वन्यजीव संघर्ष गंभीर हो गया है। जिले में करीब 132 हाथी अलग-अलग इलाकों में घूम रहे हैं, जिनमें धर्मजयगढ़ वन मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित है।हाल ही में हाथियों के दल ने कई गांवों में घुसकर धान और मक्के की फसलें बर्बाद कर दीं, जिससे लगभग 15 किसानों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों के प्रयासों के बावजूद हाथियों को तुरंत नहीं भगाया जा सका और वे सुबह तक खेतों में ही रहे।

सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके तहत मधुमक्खी बॉक्स, कॉलोनी और उपकरणों पर 85% तक तथा प्रोसेसिंग यूनिट पर 70–75% तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसान कम लागत में यह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। शहद उत्पादन के साथ-साथ फसलों में परागण बढ़ने से पैदावार भी बेहतर होती है। हालांकि कमाई और सब्सिडी की वास्तविक राशि योजना, पात्रता और बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

छत्तीसगढ़ में किसान अब पारंपरिक धान की खेती छोड़कर फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। रायगढ़ जिले के किसान आनंदराम सिदार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गेंदा की वैज्ञानिक खेती अपनाई। पहले जहां धान से सीमित मुनाफा मिलता था, वहीं अब गेंदा की खेती से उन्होंने कम क्षेत्र में लाखों रुपये की आमदनी हासिल की। उनकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य किसान भी नगदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

महासमुंद जिले में धान खरीदी के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जनदर्शन में शिकायत के बाद प्रशासन की त्वरित कार्रवाई में व्यापारियों पर केस दर्ज हुआ। सरकारी नियमों की अनदेखी और अवैध खरीदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है।

छत्तीसगढ़ में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 3556 बीज उत्पादक किसानों को 8.01 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया और धान के बजाय दलहन, तिलहन, मिलेट्स जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सलाह दी।

महासमुंद जिले में केंद्र प्रायोजित सिल्क समग्र 2 योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। योजना के तहत अब तक 21 किसानों का चयन कर शहतूत पौधरोपण कराया गया है। यह योजना 5 एकड़ से कम भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को रेशम उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय का अवसर देती है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये तक की शुद्ध आय संभव है। किसानों को पौधरोपण, सिंचाई, कृमि पालन गृह निर्माण और उपकरणों के लिए कुल 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी शामिल है।

जिला स्तरीय बीज समिति की बैठक में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन, वितरण और भंडारण को बढ़ाने पर समीक्षा की गई। बैठक में आत्मनिर्भर दलहन मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अरहर, उड़द, मूंग और चना के बीज वितरण एवं उत्पादन लक्ष्यों को मंजूरी दी गई। किसानों को प्रमाणित बीज पर 50% या अधिकतम ₹6000 तक अनुदान देने का निर्णय लिया गया।