जांच और त्वरित इलाज पर जोर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि टीबी को हराने के लिए केंद्र और राज्यों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में टीबी का खतरा ज्यादा है (हाई-रिस्क जोन), वहां मरीजों की पहचान के लिए जांच का दायरा तुरंत बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों तक सभी शासकीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचे और नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों की निविदा 30 जून तक और कार्यादेश 31 जुलाई तक जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकें।

बेमेतरा में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को जनकेंद्रित, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सफलता का असली आधार जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान है। बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, राजस्व मामलों, पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि और प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों के पुनर्विकास के लिए डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग आधारित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और राजस्व वृद्धि होगी।

सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही साप्ताहिक जियो-टैग रिपोर्ट अनिवार्य करने और कलेक्टरों को दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

18 से 25 मई 2026 तक “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय एवं विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए व्यापक गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। जिले के 75 जनमन और 308 धरती आबा ग्रामों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और संसाधनों की बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी कारकेड में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, कार पूलिंग, ऑनलाइन बैठकों, बिजली बचत और पेपरलेस कामकाज जैसे निर्देश शामिल हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक कर सुशासन, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्तीय अनुशासन और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

दुर्ग में आयोजित वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा मुंगेली से वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश के जिले जुड़े। उन्होंने लोक अदालत को त्वरित और सुलभ न्याय का प्रभावी माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का आह्वान किया। यह लोक अदालत 9 मई को राज्यभर में आयोजित की गई, जिसमें जिला न्यायालय दुर्ग सहित विभिन्न न्यायालयों, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम और स्थायी लोक अदालतों में मामलों का निपटारा किया गया।

छत्तीसगढ़ की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत धमतरी जिला ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में एक मॉडल जिले के रूप में पहचान बनाई है। जिले की चार PACS समितियों में 2500-2500 मीट्रिक टन क्षमता वाले आधुनिक गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिससे चने के वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा मजबूत होगी। अब तक जिले में लगभग 97 हजार क्विंटल चना खरीदी पूरी हो चुकी है, जो राज्य की कुल खरीदी का करीब 50% है। लक्ष्य 1 लाख क्विंटल के करीब है और खरीदी जारी है। योजना का उद्देश्य गांव स्तर पर भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित करना, फसल की बर्बादी रोकना और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है।