छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) के 2026 के 10वीं और 12वीं परिणामों में इस वर्ष सुधार दर्ज किया गया है। महासमुंद की संध्या नायक के साथ 10वीं में पास प्रतिशत 77.15% बच्चों ने सफलता हासिल की, जो पिछले वर्ष से 0.62% अधिक है। 12वीं में 83.04% विद्यार्थी सफल हुए, जो 1.17% की बढ़ोतरी दर्शाता है। दोनों ही कक्षाओं में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। 10वीं में 2.43 लाख और 12वीं में 2.02 लाख से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रही है। राज्य में वृद्धाश्रम, पैलिएटिव केयर, वृद्धावस्था पेंशन, सहायक उपकरण और तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जा रही है। प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए आधार आधारित सीधे लाभ सुनिश्चित किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता DBT के जरिए दी जाती है। अब तक 26 किस्तें जारी हो चुकी हैं और लगभग 68 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। 27वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले पैटर्न के अनुसार इसके मई 2026 के पहले सप्ताह (1–10 मई के बीच) जारी होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरणों (ब्लैकबक) के सफल पुनर्स्थापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में सराहा गया, जिससे राज्य के संरक्षण प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली। 1970 के दशक के बाद अतिक्रमण और आवास क्षरण के कारण यहां से काले हिरण लगभग विलुप्त हो गए थे, लेकिन 2018 में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद पुनर्स्थापन योजना शुरू की गई। वैज्ञानिक प्रबंधन, बेहतर आवास व्यवस्था, पशु चिकित्सा देखभाल और निरंतर निगरानी के कारण इनकी संख्या बढ़कर लगभग 200 तक पहुंच गई है।

देशभर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कहीं लू तो कहीं 70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा और बारिश लोगों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आ सकती है।

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर में अरुण साव ने “गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स” पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत कीं। शिविर में खेल अवसंरचना, प्रतिभा विकास, स्टार्टअप्स, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एज फ्रॉड रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद और गगन नारंग सहित विशेषज्ञों की भागीदारी रही। डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं पर केंद्रित अलग चिंतन शिविर आयोजित करने की घोषणा की।

कीर्तिमान कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमरजीत चावला और पत्रकार डॉ. नीरज गजेंद्र के बीच हुई मुलाकात में छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, जनहित के मुद्दों और लोकतांत्रिक विमर्श पर गंभीर चर्चा हुई। इस संवाद ने राज्य की राजनीति के बदलते स्वरूप और जनता की अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए।

श्रीनगर में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के खेल भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। पहले दिन ‘मेडल स्ट्रेटजी’, ‘खेलो भारत नीति’ और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2048 तक ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लक्ष्य पर रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल सरेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का गहन सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक सरेंडर करने वालों को ही पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिले। इस काम के लिए नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो सभी सरेंडर मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसकी नियमित निगरानी करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए “लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक-2026” लागू किया है। यह कानून CGPSC सहित सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके तहत पेपर लीक, नकल, फर्जी उम्मीदवार और डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी जैसे कार्यों को गंभीर अपराध माना गया है। दोषियों पर 3 से 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना और संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। अभ्यर्थियों के लिए भी सख्त नियम हैं—नकल पकड़े जाने पर परीक्षा रद्द हो सकती है और 1 से 3 साल तक परीक्षा देने पर प्रतिबंध लग सकता है।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मांग की है कि आगामी जनगणना में छत्तीसगढ़ी भाषा को मातृभाषा विकल्प के रूप में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान फॉर्म और पोर्टल में यह विकल्प न होने से राज्य के करोड़ों छत्तीसगढ़ी बोलने वालों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। संगठनों ने इसे भाषा की उपेक्षा बताते हुए छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक शिक्षा, सरकारी कामकाज और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई है।

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में कथित “हॉलिडे घोटाले” का खुलासा जांच एजेंसियों (ACB और EOW) की जांच के दौरान हुआ है। आरोप है कि शनिवार-रविवार और त्योहारों के नाम पर ओवरटाइम और बोनस भुगतान में करीब 67.60 करोड़ रुपये की अनियमितता की गई। इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों के नाम पर फर्जी या गलत भुगतान दिखाकर राशि का दुरुपयोग किए जाने का दावा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 करोड़ रुपये छुट्टी के दिन काम के नाम पर और 17.60 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दर्ज किए गए थे, जिन्हें कथित रूप से वास्तविक कर्मचारियों तक पहुंचाने के बजाय कुछ अधिकारियों द्वारा हेरफेर कर बांट लिया गया। जांच अभी जारी है और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।