छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार ने संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रति मानक बोरा दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है, जिससे लाखों आदिवासी और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वर्ष लगभग 15 लाख मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है और करीब 920 करोड़ रुपये का भुगतान संग्राहकों को डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में इस समय भीषण गर्मी और लू का असर जारी है, जहां कई जिलों में तापमान 44–45°C तक पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24–48 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अधिक रहने के आसार हैं। रायपुर समेत प्रमुख शहरों में फिलहाल तेज गर्मी और उमस बनी हुई है। प्रशासन ने हीटवेव को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ के युवा फिल्मकार एस अंशु धुरंधर ने कम उम्र में फिल्म और साहित्य दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों और पुस्तकों में सामाजिक, ऐतिहासिक और प्रेरक विषयों को प्रमुखता दी गई है। अब तक उनकी फिल्मों का चयन 20 से अधिक फिल्म महोत्सवों में हो चुका है और उन्हें 10 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्तमान में वे नई फिल्मों और पुस्तकों पर काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक दिशा देना है।

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार हाईटेक तकनीक लागू करने जा रही है। खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों से एरियल सर्वे और 3D मैपिंग की जाएगी, जिससे ओवर माइनिंग और लीज एरिया से बाहर खनन आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुणे में आयोजित चिंतन शिविर में दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। राज्य को Best Performing Large State श्रेणी में हाई ट्रिगर एफिकेसी और टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ सस्पिशियस क्लेम्स के लिए सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर टीमवर्क का परिणाम बताया।

छत्तीसगढ़ की असली ताकत उसकी सामाजिक एकता में निहित है। यदि सभी समाज मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाहरी या आंतरिक चुनौती इस एकता को कमजोर नहीं कर सकती। आज आवश्यकता है कि हम अपने पुराने मूल्यों को याद करें और मिल-जुलकर एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण करें, जहां सद्भाव, सहयोग और सम्मान सर्वोपरि हों।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में बदलाव किया है। अब पहले से तय 1 मई–15 जून की छुट्टियाँ बढ़ती गर्मी के कारण पहले शुरू होकर 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक लागू होंगी। यह निर्णय सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठन का निर्णय लिया गया। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में 50% और सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% छूट दी गई। खनन नियमों में सख्ती, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संशोधन, रेत खदानों पर नियंत्रण, पशुपालन योजनाओं का विस्तार और मध्यप्रदेश से 8536 करोड़ रुपए की वापसी जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 16 जून से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें छात्रों को प्रतिदिन पांच मंत्रों का पाठ करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत के साथ शुरू होने वाली प्रार्थना सभा में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं पढ़ाई में AI जैसे आधुनिक विषय भी शामिल किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान की स्थिति, प्रकार, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

छत्तीसगढ़ में “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 26 जिलों में समितियों का गठन हो चुका है और 4191 पांडुलिपियों का सर्वे पूरा किया गया है। संस्कृति विभाग के नेतृत्व में प्रशिक्षित टीमों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर को खोजकर डिजिटल रूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अमूल्य ज्ञान सुरक्षित पहुंच सके।

छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग ने 708 करोड़ रुपए की लागत से 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत 90.5 किमी सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा तेज और सुरक्षित बनेगी तथा प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।