छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार ने संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रति मानक बोरा दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है, जिससे लाखों आदिवासी और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वर्ष लगभग 15 लाख मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है और करीब 920 करोड़ रुपये का भुगतान संग्राहकों को डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 में बस्तर की रावघाट–जगदलपुर रेललाइन परियोजना के लिए 3513.11 करोड़ रुपए का पूरा फंड मिला है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। साथ ही बस्तर क्षेत्र में एक दर्जन नई रेल परियोजनाओं के सर्वे को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कांकेर जिले में हिड़मे और शंकर नामक दो नक्सलियों ने पुलिस के सामने एके-47 सहित आत्मसमर्पण किया। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने उन्हें मुख्यधारा में लौटने और पुनर्वास नीति का लाभ लेने का आश्वासन दिया। यह आत्मसमर्पण नक्सलवाद समाप्ति की सरकारी डेडलाइन पर हुआ और इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। अभी भी क्षेत्र में लगभग 15 नक्सली सक्रिय हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव तेज़ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में नक्सलवाद खत्म होने का दावा करते हुए भूपेश बघेल के आरोपों को गलत बताया, वहीं बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए खुली बहस की चुनौती दी।

ग्रामीण जल व्यवस्था सशक्त होगी, “हर घर जल” लक्ष्य को मिलेगी नई रफ्तार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय