कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के टेकमीटोला जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षाबलों ने सर्चिंग के दौरान 5 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद कर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जिला पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने सतर्कता दिखाते हुए मौके पर ही विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों की निविदा 30 जून तक और कार्यादेश 31 जुलाई तक जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकें।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को नई गति मिली है। राज्य सरकार ने 2677.15 करोड़ रुपए की राशि जारी कर आवास निर्माण कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है। प्रदेश में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के मकान बन रहे हैं और अब तक 10.60 लाख से ज्यादा आवास पूरे किए जा चुके हैं।

कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल ग्राम बेंदा में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एसपी ने ग्रामीणों से पुलिस को सहयोग देने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की। कभी नक्सल प्रभावित रहा यह क्षेत्र अब विकास और विश्वास की नई पहचान बनता जा रहा है।

राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने छत्तीसगढ़ के डॉ. रामचंद्र गोडबोले और डॉ. सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। “डॉक्टर भैया-भाभी” के नाम से प्रसिद्ध यह दंपती पिछले 37 वर्षों से बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ आदिवासी इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। दोनों ने अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया है और स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा व नशामुक्ति अभियान में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने इसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताया।

नारायणपुर जिले के सुदूर अबूझमाड़ क्षेत्र के कारकाबेड़ा गांव में पहली बार प्राथमिक स्कूल की शुरुआत हुई है। ग्रामीणों की मांग पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गम रास्तों से गुजरकर स्कूल का शुभारंभ कराया। बच्चों को निःशुल्क गणवेश, किताबें और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा और शांति की नई उम्मीद मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार योजना” के तहत नारायणपुर जिले के सुदूर और दुर्गम ग्राम गारपा में पहली बार बिजली पहुँची है। करीब 55 लाख रुपये की लागत से 48 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वर्षों बाद विकास की यह बड़ी पहल ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। अब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों के आर्थिक अवसर बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के ग्राम फुतकेल के किसान गोपाल एर्रागोला ने आधुनिक और बहुफसली खेती अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। वर्षा आधारित धान खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मक्का, मूंगफली, मिर्च, सब्जी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन को अपनाया। कृषि विभाग, आत्मा योजना, ड्रिप सिंचाई, सौर सुजला योजना और प्राकृतिक खेती तकनीकों की मदद से उनकी वार्षिक शुद्ध आय लगभग 3.94 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उनकी सफलता अब क्षेत्र के अन्य किसानों और युवाओं को भी वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित कर रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस बदलाव में 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। IAS विश्वदीप को बीजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं 1994 बैच की IAS ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों के बाद पहली हाई लेवल सुरक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नक्सल उन्मूलन, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार का दावा है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 11 रह गई है और लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का है।

नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के सुदूर लंका गांव में पहली बार दो दिवसीय प्रशासनिक शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ जिला प्रशासन ने कठिन रास्तों को पार कर ग्रामीणों तक सीधे पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस शिविर की खास बात ‘सुशासन एक्सप्रेस’ रही, जिसके माध्यम से आधार, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएँ मौके पर ही दी गईं। कुल 310 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 242 का तत्काल निस्तारण किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवेदन प्रमुख रहे। अब तक इस मोबाइल सेवा के जरिए 17,520 आवेदनों का समाधान किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका से ₹6.5 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा। ED जांच में धमतरी-बस्तर में संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए, विदेशी डेबिट कार्ड से निकाली गई नकदी के उपयोग की जांच जारी।