छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार योजना” के तहत नारायणपुर जिले के सुदूर और दुर्गम ग्राम गारपा में पहली बार बिजली पहुँची है। करीब 55 लाख रुपये की लागत से 48 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वर्षों बाद विकास की यह बड़ी पहल ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। अब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों के आर्थिक अवसर बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के ग्राम फुतकेल के किसान गोपाल एर्रागोला ने आधुनिक और बहुफसली खेती अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। वर्षा आधारित धान खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मक्का, मूंगफली, मिर्च, सब्जी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन को अपनाया। कृषि विभाग, आत्मा योजना, ड्रिप सिंचाई, सौर सुजला योजना और प्राकृतिक खेती तकनीकों की मदद से उनकी वार्षिक शुद्ध आय लगभग 3.94 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उनकी सफलता अब क्षेत्र के अन्य किसानों और युवाओं को भी वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित कर रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस बदलाव में 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। IAS विश्वदीप को बीजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं 1994 बैच की IAS ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों के बाद पहली हाई लेवल सुरक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नक्सल उन्मूलन, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार का दावा है कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 11 रह गई है और लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का है।

नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के सुदूर लंका गांव में पहली बार दो दिवसीय प्रशासनिक शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ जिला प्रशासन ने कठिन रास्तों को पार कर ग्रामीणों तक सीधे पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस शिविर की खास बात ‘सुशासन एक्सप्रेस’ रही, जिसके माध्यम से आधार, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएँ मौके पर ही दी गईं। कुल 310 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 242 का तत्काल निस्तारण किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवेदन प्रमुख रहे। अब तक इस मोबाइल सेवा के जरिए 17,520 आवेदनों का समाधान किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका से ₹6.5 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा। ED जांच में धमतरी-बस्तर में संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए, विदेशी डेबिट कार्ड से निकाली गई नकदी के उपयोग की जांच जारी।

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार ने संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रति मानक बोरा दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है, जिससे लाखों आदिवासी और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वर्ष लगभग 15 लाख मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है और करीब 920 करोड़ रुपये का भुगतान संग्राहकों को डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 में बस्तर की रावघाट–जगदलपुर रेललाइन परियोजना के लिए 3513.11 करोड़ रुपए का पूरा फंड मिला है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। साथ ही बस्तर क्षेत्र में एक दर्जन नई रेल परियोजनाओं के सर्वे को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कांकेर जिले में हिड़मे और शंकर नामक दो नक्सलियों ने पुलिस के सामने एके-47 सहित आत्मसमर्पण किया। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने उन्हें मुख्यधारा में लौटने और पुनर्वास नीति का लाभ लेने का आश्वासन दिया। यह आत्मसमर्पण नक्सलवाद समाप्ति की सरकारी डेडलाइन पर हुआ और इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। अभी भी क्षेत्र में लगभग 15 नक्सली सक्रिय हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव तेज़ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में नक्सलवाद खत्म होने का दावा करते हुए भूपेश बघेल के आरोपों को गलत बताया, वहीं बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए खुली बहस की चुनौती दी।

ग्रामीण जल व्यवस्था सशक्त होगी, “हर घर जल” लक्ष्य को मिलेगी नई रफ्तार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय