छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति-2025 के तहत बीजापुर के नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य राजेश कुमार आलम को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। उन्हें जिला कार्यालय बीजापुर में नियमित चतुर्थ श्रेणी (अर्दली) के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सुकमा जिले के ग्राम पुनपल्ली (दुब्बाटोटा), विकासखंड कोंटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बुजुर्ग महिला के घर पहुंचकर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिलाया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और ‘बस्तर विजन’ पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजनांदगांव की ₹10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना, 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 49 लाख रुपये के इनामी 8 माओवादी कैडरों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 5 महिला नक्सली और DVCM-ACM स्तर के कैडर शामिल हैं, जो बस्तर से झारखंड भेजे गए थे।

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के लिए जवानों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देने वाले ब्रिगेडियर बसंत कुमार पोनवार का निधन हो गया। कांकेर स्थित जंगल वारफेयर कॉलेज के लंबे समय तक प्रमुख रहे ब्रिगेडियर पोनवार ने हजारों जवानों को जंगल युद्ध और नक्सल ऑपरेशन की रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया। वर्ष 2005 में कॉलेज की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने सीमित संसाधनों के बीच प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया।

बस्तर संभाग के युवाओं को रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स के 5,800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

बस्तर के जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान ज्ञानगुड़ी ने इस वर्ष शानदार सफलता हासिल की है। संस्थान के 47 छात्रों का NEET और 22 विद्यार्थियों का अग्निवीर भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है। यह उपलब्धि ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा बनकर उभरी है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं

छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के 15 पदोन्नत अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। दो डीएसपी और 13 सहायक सेनानियों को एसटीएफ, विशेष शाखा और विभिन्न पुलिस बटालियनों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अबूझमाड़ में कॉफी की वैज्ञानिक खेती की संभावनाओं का अध्ययन शुरू किया है। भारतीय कॉफी बोर्ड और जिला प्रशासन मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में कुछ क्षेत्रों में चाय की खेती की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 अधिकारियों के तबादले किए हैं। डीएसपी, सीएसपी, एसडीओपी और हॉक फोर्स के सहायक सेनानी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खास तौर पर बालाघाट, जबलपुर, ग्वालियर, धार और बुरहानपुर में नई पोस्टिंग कर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

अबूझमाड़ में एडवांस राशन बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाके अबूझमाड़ में मानसून के दौरान राशन की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी 39 पहुंचविहीन राशन दुकानों में 3 महीने का खाद्यान्न एडवांस में सुरक्षित करवा दिया है।