छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, आत्मसमर्पण, पीड़ित, राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की अनुशंसा पर बीजापुर जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य राजेश कुमार आलम को शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।
चतुर्थ श्रेणी के पद पर मिली नियुक्तिअ
कलेक्टर एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, जिला बीजापुर के निर्देशानुसार राजेश कुमार आलम को नियमित चतुर्थ श्रेणी (अर्दली) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। उन्हें जिला कार्यालय, बीजापुर में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। यह नियुक्ति नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शासकीय सेवा मिलने से राजेश कुमार आलम और उनके परिवार को स्थायी आजीविका का सहारा मिलेगा तथा वे आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।शांति, विश्वास और विकास की राह मजबूत
राज्य सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति का उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता देने के साथ उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ऐसे प्रयासों से प्रभावित परिवारों में शासन के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है और शांति, पुनर्वास तथा विकास की राह को नई मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ राहत, पुनर्वास, रोजगार और विकास को प्राथमिकता दे रही है। बीजापुर में दी गई यह अनुकम्पा नियुक्ति इसी संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
