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छत्तीसगढ़
पुलिस का प्रहार : आईपीएल सट्टेबाजी पर साइबर सेल और कोतवाली की संयुक्त रेड में 6 सट्टेबाज गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के एक शहर में आईपीएल के दौरान चल रहे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से स्मार्टफोन, नकदी और डिजिटल लेनदेन के सबूत बरामद किए। आरोपी कैफे, दुकान और घरों से मोबाइल ऐप्स व UPI के जरिए सट्टा संचालित कर रहे थे। पूछताछ में एक बड़े सट्टा सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है और दो अन्य आरोपी फरार बताए गए हैं।
महतारी वंदन योजना : छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 27वीं किस्त का इंतजार, जानें कब आएगा पैसा और कैसे देखें स्टेटस
छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता DBT के जरिए दी जाती है। अब तक 26 किस्तें जारी हो चुकी हैं और लगभग 68 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। 27वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले पैटर्न के अनुसार इसके मई 2026 के पहले सप्ताह (1–10 मई के बीच) जारी होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़
कार्ययोजना : ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी योजना, सीएसआर फंड के उपयोग पर जोर
छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़
निगम का कड़ा प्रहार : स्टेशन और पंडरी मार्ग की 39 दुकानों पर लगा जुर्माना
रायपुर नगर निगम ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन रोड और पुराने पंडरी बस स्टैंड क्षेत्र की 39 दुकानों पर 10 हजार रुपये के ई-चालान काटे। यह कार्रवाई नागरिकों की शिकायतों के आधार पर औचक निरीक्षण के दौरान की गई। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत शहर में जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें रैली और कार्टून किरदारों के जरिए लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया गया।
छत्तीसगढ़
भारतमाला प्रोजेक्ट : जमीन मुआवजा घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, कारोबारी गोपाल गांधी के ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपये के जमीन मुआवजा घोटाले में जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में आरोप है कि रायपुर–विशाखापत्तनम कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान कुछ अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से कृषि जमीनों को पुरानी तारीखों में गैर-कृषि दिखाकर ज्यादा मुआवजा लिया गया। साथ ही, जमीनों को छोटे टुकड़ों में बांटकर फर्जी तरीके से भुगतान लेने के भी आरोप हैं।
कर्मा महोत्सव व सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय की सहभागिता, विकास कार्यों की घोषणाएँ
दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और साहू समाज के सामाजिक आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए 50 लाख रुपये (साहू समाज भवन शेड) और 10 लाख रुपये (ग्राम भरर में शौचालय, शेड और सीसी रोड) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माता कर्मा के योगदान को याद करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आवास योजना, धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख किया।
छत्तीसगढ़
बीजापुर में प्रधानाध्यापक आत्महत्या मामला : ठेकेदार गिरफ्तार, स्कूल भवन भुगतान विवाद बना तनाव की वजह
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पालनार स्कूल के प्रधानाध्यापक राजू पुजारी की आत्महत्या मामले में पुलिस ने ठेकेदार देवाशीष मंडल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि स्कूल भवन निर्माण कार्य के बकाया भुगतान को लेकर दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते शिक्षक ने जंगल में फांसी लगाकर जान दे दी।
छत्तीसगढ़
ग्राम बड़ेडाभा का मामला : मीटिंग और महासभा के नाम पर लगातार पैसे मांगने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत
ग्राम बड़ेडाभा (बसना) में समाज में मिलाने के नाम पर लगातार पैसे मांगने और बहिष्कार करने का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता Manoj Patel ने आरोप लगाया कि समाज के कुछ पदाधिकारी लगातार मीटिंग और महासभा के नाम पर उनसे 6500 रुपये, 6000 रुपये और बाद में 9500 रुपये तक की मांग करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समाज में शामिल नहीं किया गया।
छत्तीसगढ़
खेलों में समग्र विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ की मजबूत पहल, श्रीनगर चिंतन शिविर में हुई अहम चर्चा
श्रीनगर में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के खेल भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। पहले दिन ‘मेडल स्ट्रेटजी’, ‘खेलो भारत नीति’ और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2048 तक ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लक्ष्य पर रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।
छत्तीसगढ़
रायपुर में मानवीय पहल की सराहना : राज्यपाल से मिले परमार्थ आश्रम के संस्थापक
भिलाई के फिल परमार्थ आश्रम के संस्थापक अमित राज ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर आश्रम की सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। आश्रम अब तक 208 जरूरतमंदों का पुनर्वास कर चुका है, जबकि 94 लोग वर्तमान में रह रहे हैं। राज्यपाल ने कार्यों की सराहना की।
पंचायतों को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव मजबूत कर रही सरकार – साय
पंचायती राज दिवस पर रायपुर में आयोजित पंचायत सम्मेलन में विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य और केंद्र की “डबल इंजन” सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति दे रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने पंचायत स्तर से शुरू हुए राजनीतिक अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं—जैसे आवास, सड़क, डिजिटल सेवाएं और जल आपूर्ति—का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ, स्वस्थ गांवों के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर बल दिया।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में ‘हॉलिडे घोटाला’ का खुलासा: 67.60 करोड़ के फंड में अनियमितता का आरोप
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में कथित “हॉलिडे घोटाले” का खुलासा जांच एजेंसियों (ACB और EOW) की जांच के दौरान हुआ है। आरोप है कि शनिवार-रविवार और त्योहारों के नाम पर ओवरटाइम और बोनस भुगतान में करीब 67.60 करोड़ रुपये की अनियमितता की गई। इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों के नाम पर फर्जी या गलत भुगतान दिखाकर राशि का दुरुपयोग किए जाने का दावा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 करोड़ रुपये छुट्टी के दिन काम के नाम पर और 17.60 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दर्ज किए गए थे, जिन्हें कथित रूप से वास्तविक कर्मचारियों तक पहुंचाने के बजाय कुछ अधिकारियों द्वारा हेरफेर कर बांट लिया गया। जांच अभी जारी है और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।