सरकारी सूचना
कुल 917 खबरें
सुशासन की नई पहल : धमतरी में सेवा सेतु पोर्टल बना आम जनता का सहारा, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत
धमतरी जिले में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 441 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र वितरित करते हुए इसे पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
विश्रामपुर में 16 अगस्त से लाइफलाइन एक्सप्रेस, निःशुल्क जांच और सर्जरी का मिलेगा लाभ
सूरजपुर के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में आंख, कान, दांत, प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों के मुड़े हुए हाथ-पैर की सर्जरी और महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग सहित विशेषज्ञ उपचार एवं आवश्यक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
प्रभारी सचिव धर्मेंद्र साहू ने विकास कार्यों का किया जमीनी निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश
दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी सचिव धर्मेंद्र साहू ने एक दिवसीय दौरे में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, रीपा केंद्र, प्रधानमंत्री आवास, लाइवलीहुड कॉलेज और सक्षम विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सफलता की मिसाल : धान छोड़ गेंदा की खेती से किसान को 2 लाख का मुनाफा
गरियाबंद के छुरा विकासखंड के ग्राम कसेकेरा निवासी किसान हेमचंद साहू ने पारंपरिक धान की खेती छोड़ आधुनिक तकनीकों के साथ गेंदा फूल की खेती अपनाकर सफलता हासिल की है। ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक के उपयोग से उन्हें करीब 2 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और अन्य किसान भी इस मॉडल से प्रेरित हो रहे हैं।
वन विभाग की बड़ी सफलता : गरियाबंद के केरावाहारा में तेंदुआ पकड़ा गया, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद होगा अगला फैसला
गरियाबंद के केरावाहारा गांव में लगातार नजर आ रहे तेंदुए को वन विभाग ने केज ट्रैप के जरिए सुरक्षित पकड़ लिया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ने या अन्य आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
रायपुर में 2 अगस्त को डिजिटल न्याय व्यवस्था पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, सीएम साय होंगे मुख्य अतिथि
रायपुर में 2 अगस्त को डिजिटल न्याय व्यवस्था और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे।
कूप निर्माण ने बदली किसान की किस्मत, बारिश पर निर्भर खेती से मिली सालभर सिंचाई की सुविधा
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के किसान अरुण की खेती में बड़ा बदलाव आया है। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के तहत निजी भूमि पर बने कूप से उन्हें स्थायी सिंचाई सुविधा मिली। पहले बारिश पर निर्भर रहने वाले अरुण अब धान के साथ गेहूं और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। करीब 6.5 एकड़ जमीन में सालभर सिंचाई होने से उनकी आय 45 हजार रुपये से बढ़कर लगभग 1.50 लाख रुपये तक पहुंच गई है।
पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रवेश 2026 की चौथे चरण की काउंसिलिंग शुरू
शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुंद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए चौथे चरण की संस्था स्तरीय काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस शाखाओं में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे।
जशपुर में ग्रामीण विकास को मिली रफ्तार, बनगांव-मुड़ाटोली सड़क के लिए 4.89 करोड़ मंजूर
जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बनगांव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सड़क बनने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।
बिहान योजना की पहल : अमारू में मत्स्य पालन से खुलेंगे रोजगार और आय के नए रास्ते
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत अमारू को इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) के तहत मत्स्य उत्पादन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और बिहान मिशन की पहल से तालाब में 10 से 12 हजार मत्स्य स्पॉन का संचयन किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध होंगे और किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों व मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
राजस्व सेवाओं में बड़ा बदलाव : छत्तीसगढ़ के पुराने भूमि दस्तावेज होंगे डिजिटल, घर बैठे मिलेगी सुविधा
छत्तीसगढ़ सरकार ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत प्रदेश के सभी पुराने और वर्तमान राजस्व अभिलेखों को डिजिटल करने जा रही है। इस योजना से खसरा, बी-1 और अन्य भूमि दस्तावेज नागरिकों को ऑनलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगे। करीब 12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के साथ राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
मंत्रालय में बैठक : बीजापुर से सुकमा तक निर्माण कार्यों का हाल जाना, मुख्य सचिव ने मांगी प्रगति रिपोर्ट
मुख्य सचिव विकासशील ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में चल रहे सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।