छत्तीसगढ़ आज विकास और सुशासन के एक नए दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में राज्य में तेजी से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से डबल इंजन सरकार की योजनाएं अब धरातल पर दिखाई देने लगी हैं। गांवों में पक्के मकान, शहरों में बेहतर सुविधाएं, सड़कों का विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के मजबूत मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना बनी गरीबों की उम्मीद
मुख्यमंत्री साय ने सरकार बनते ही गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाखों परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में लगभग 3 लाख लाभार्थियों के खातों में 1,200 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को गति मिली है।MAY-U 2.0 के जरिए शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है।
बजट में बढ़ा आवंटन
केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 52 हजार करोड़ रुपये के सहयोग की घोषणा की गई है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है और इससे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।राज्य में 3,153 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। रायपुर-विशाखापट्टनम और रायपुर-रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट व्यापार और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने वाले साबित होंगे।गांवों तक पहुंच रही बिजली और इंटरनेट
सौर ऊर्जा और माइक्रो-ग्रिड योजनाओं के जरिए दूरस्थ इलाकों में बिजली पहुंचाई जा रही है। वहीं डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बस्तर जैसे क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और BSNL नेटवर्क के विस्तार से ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और ई-सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है।छत्तीसगढ़ को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
मेडिकल सुविधाओं का विस्तार
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को और प्रभावी बनाया गया है। साथ ही 5 नए मेडिकल कॉलेजों के जरिए चिकित्सा ढांचे को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री साय की उद्योग-अनुकूल नीतियों और सिंगल विंडो सिस्टम से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा राज्य को 34,427 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है।युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
स्टील और माइनिंग के साथ-साथ अब खाद्य प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बड़े निवेश आ रहे हैं। इससे युवाओं को कौशल आधारित रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शहरी विकास और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं का प्रभाव अब गांव-गांव तक दिखाई दे रहा है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। आने वाले समय में यह राज्य सुशासन, जनकल्याण और औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभर सकता है।
