Illegal Timber Trade: शहर में अवैध लकड़ी के परिवहन और इसके कारोबार पर लगाम कसने के लिए भले ही वन विभाग ने कमर कस ली हो, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विभाग ने सातों दिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात कर रखी है, इसके बावजूद लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंधेरे की आड़ में अपने काले कारोबार को अंजाम देने वाले ये माफिया अब रात के सन्नाटे में जीएनटी टिम्बर मार्केट में धड़ल्ले से वाहन खाली करवा रहे हैं। सिर्फ शहर के भीतर ही नहीं, बल्कि देवास की तरफ से आने वाले डकाच्या और सांवेर क्षेत्र में भी बिना ट्रांजिट पास (टीपी) के लकड़ी का अवैध परिवहन लगातार जारी है। इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए अब वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है।
कागजों पर चौकसी, मैदान में माफियाओं की चालाकी
जीएनटी टिम्बर मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में लगातार अवैध वनोपज पहुंचने की शिकायतों के बाद, वनमंडलाधिकारी (DFO) ने अक्टूबर महीने में ही एक आदेश जारी कर सातों दिन की रात्रि गश्त का रोस्टर तैयार किया था। इसके तहत सोमवार से लेकर रविवार तक विभाग की टीमें रात के वक्त मैदान में मुस्तैद भी नजर आती हैं, लेकिन शातिर लकड़ी माफिया हर बार महकमे को चकमा देने में आगे निकल जाते हैं। इस पूरी रात्रिकालीन गश्त की जिम्मेदारी अधीक्षक सुभाष शर्मा और सहायक वन संरक्षक प्रीति शाक्या के साथ-साथ उप वनमंडलाधिकारी और वन परिक्षेत्राधिकारियों के कंधों पर है। डीएफओ लाल सुधाकर सिंह का इस पर कहना है कि अब सीधे तौर पर गोदामों में रखी लकड़ियों का पूरा ब्यौरा व्यापारियों से मांगा गया है और मैदानी टीमों को सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय अमले की मिलीभगत के लग रहे आरोप
विभाग के आदेश में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जीएनटी मार्केट और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जाए। बिना टीपी के लकड़ी लेकर आने वाले हर एक वाहन को रोका जाए और अवैध वनोपज मिलने पर बिना किसी ढिलाई के तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, हर दिन की गश्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना भी अनिवार्य किया गया था। इन तमाम कड़े निर्देशों के बावजूद रात के अंधेरे में लकड़ी से भरे वाहनों के मंडियों तक पहुंचने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। चर्चा यह भी है कि स्थानीय अमले की कथित मिलीभगत के चलते ही ये वाहन बिना किसी रोकटोक के शहर की सीमा पार कर बाजार तक सुरक्षित पहुंच रहे हैं।
अब गोदामों के स्टॉक का होगा भौतिक सत्यापन
लगातार गश्त और निगरानी के बावजूद हो रहे अवैध परिवहन से नाराज वन विभाग ने अब अपनी रणनीति में पूरी तरह बदलाव कर लिया है। महकमे ने साफ कर दिया है कि अब केवल सड़कों पर गश्त करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीधे जड़ पर वार किया जाएगा। इसके तहत विभाग ने अब गोदामों में रखे लकड़ी के स्टॉक का कड़ाई से सत्यापन (वेरिफ़िकेशन) करने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द शहर के लकड़ी कारोबारियों के गोदामों पर औचक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान व्यापारियों को अपने यहां रखे स्टॉक का पूरा हिसाब-किताब देने के साथ-साथ वैध बिल और वाउचर भी प्रस्तुत करने होंगे। अगर कागजों और स्टॉक में गड़बड़ी मिली, तो कारोबारियों पर भारी गाज गिरनी तय है।
