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कोटवार नियुक्ति पर ग्रामीणों ने किया विवाद
कोटवार नियुक्ति पर ग्रामीणों ने किया विवाद
गरियाबंद

कोटवार नियुक्ति पर विवाद : ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध

गरियाबंद जिले के खुटगांव ग्राम पंचायत में नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर नियमों के विपरीत नियुक्ति की गई। तहसीलदार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह नियमसम्मत बताया है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
07 Jul 2026, 02:07 PM
गरियाबंद
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील अंतर्गत खुटगांव ग्राम पंचायत में नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गांव के लोग एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को 100 से अधिक ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और नियुक्ति के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। 
ग्रामीणों का कहना है कि तत्कालीन कोटवार गुलाब बघेल के निधन के बाद परंपरा और नियमों के अनुसार उसी परिवार के पात्र सदस्य को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। उनका दावा है कि ग्राम सभा की बैठक में उत्तराधिकारी के रूप में एक नाम प्रस्तावित कर पंचायत की ओर से भेजा गया था, लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए दूसरे परिवार की एक महिला को कोटवार नियुक्त कर दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और वे नियुक्ति को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। 

ग्राम पंचायत ने जताई आपत्ति

मामले में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कहना है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर नियुक्ति की गई है। सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और नियुक्ति पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो वे कमिश्नर कार्यालय और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं, दूसरी ओर तहसीलदार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोटवार की नियुक्ति पूरी तरह शासन के निर्धारित नियमों और उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत की गई है। उनके अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत तरीके से पूरी की गई है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

प्रशासन के फैसलों पर नजर

ग्रामीणों के विरोध और प्रशासन के दावों के बीच अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। यदि विवाद का समाधान नहीं निकला, तो मामला उच्च प्रशासनिक अधिकारियों या न्यायालय तक पहुंच सकता है। फिलहाल गांव में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है और ग्रामीण नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।
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