कुल 5,020 पदों पर होगी बहाली
प्रस्तावित भर्ती के तहत कुल 5,020 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें से:
4,532 पद: सामान्य ड्यूटी (General Duty) के लिए हैं।
488 पद: उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए विशेष रूप से तय किए गए हैं।
इस बार सबसे बड़ा बदलाव भर्ती प्रक्रिया के तरीके में देखने को मिलेगा। इतिहास में पहली बार होमगार्ड जवानों की भर्ती जिला स्तर पर न कराकर, राज्य स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है।
2008 से बंद थी नियमित भर्ती, विभाग में 6,690 पद खाली
मध्य प्रदेश में होमगार्ड को 'डाइंग कैडर' घोषित किए जाने के कारण वर्ष 2008 के बाद से ही नियमित नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी। हालांकि, साल 2016 में उज्जैन में आयोजित हुए 'सिंहस्थ कुंभ' के दौरान आपातकालीन व्यवस्था के तहत करीब 2,600 जवानों को अस्थायी रूप से रखा गया था, जिन्हें बाद में नियमित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद से नई भर्ती न होने और लगातार जवानों के सेवानिवृत्त (रिटायर) होने से खाली पदों का आंकड़ा बढ़ता चला गया।
- स्वीकृत पद: 15,800 (संचालन के लिए 97 कंपनियां)
वर्तमान में खाली पद: 6,690
लंबे समय बाद अब सरकार ने इन रिक्तियों को भरने की ओर ठोस कदम बढ़ाया है।
महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
इस नई भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए भी बड़े अवसर दिए जा रहे हैं। भर्ती प्रस्ताव के अनुसार, कुल पदों का 33 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इससे पहले विभाग में केवल एक ही बार महिलाओं की भर्ती हुई थी और वर्तमान में राज्य में करीब 350 महिला होमगार्ड ही सेवाएं दे रही हैं। पहले ड्यूटी की कठिन परिस्थितियों को महिलाओं की भर्ती में बाधा माना जाता था, लेकिन अब बदलती सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत महिलाओं को भी यह चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
आरक्षण का गणित: SC-ST तय, OBC पर संशय बरकरार
प्रस्तावित भर्ती नियमावली के तहत:
अनुसूचित जनजाति (ST): 20 प्रतिशत आरक्षण
अनुसूचित जाति (SC): 15 प्रतिशत आरक्षण
हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण की स्थिति को लेकर फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही OBC आरक्षण से जुड़ी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।
अधिकारियों का क्या कहना है?
होमगार्ड महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के मुताबिक, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य शासन की ओर से जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पहले जिलों की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से भर्ती होती थी, लेकिन इस बार पारदर्शिता और व्यवस्थित प्रक्रिया के लिए कर्मचारी चयन मंडल के जरिए प्रदेश स्तर पर परीक्षा व चयन कराया जाएगा। बहुत जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन युवाओं के सामने होगा।







