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दुर्ग RTO कार्यालय के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
दुर्ग RTO कार्यालय के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
दुर्ग

प्रदर्शन : परिवहन विभाग की व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रहार, RTO अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ई-चालान में कथित गड़बड़ी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में देरी, वाहन नामांतरण की लंबी प्रक्रिया और बढ़ी हुई फीस के विरोध में RTO कार्यालय का घेराव किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बकरीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने 10 दिनों में समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
12 Jun 2026, 12:51 PM
दुर्ग

दुर्ग में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ई-चालान में कथित त्रुटियों, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में हो रही देरी, वाहन नामांतरण की जटिल प्रक्रिया और विभिन्न सेवाओं की बढ़ी हुई फीस के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आरटीओ कार्यालय पहुंचे।

 प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और करीब आधे घंटे तक आरटीओ अधिकारी का इंतजार करते रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बकरीवाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछले कई महीनों से परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आम नागरिकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

 इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आरटीओ कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

तकनीकी खामियों का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कई वाहन चालकों को एक ही उल्लंघन के लिए दो-दो बार चालान भेजे जा रहे हैं। कुछ मामलों में तीन-तीन बार ई-चालान जारी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। उनका कहना है कि यह तकनीकी गड़बड़ी लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने इस समस्या की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विभाग द्वारा पहले घोषित हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क सुविधा अब तक शुरू नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिकायतों के समाधान के लिए लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी समस्याएं आने के बावजूद सहायता केंद्र उपलब्ध नहीं होने से आम नागरिकों की परेशानी बढ़ रही है।

बढ़ी फीस और लंबी प्रक्रियाओं पर कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर, फिटनेस, परमिट और अन्य परिवहन सेवाओं के शुल्क में हुई बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए। नेताओं का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। साथ ही वाहन नामांतरण और लाइसेंस से जुड़े कार्यों में अत्यधिक समय लगने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बकरीवाल ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक और उग्र आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक विरोध दर्ज कराया जाएगा।

RTO अधिकारी ने दिया कार्रवाई का भरोसा

आरटीओ अधिकारी मृत्युंजय प्रसाद पटेल ने प्रदर्शन के बाद कहा कि ई-चालान संबंधी शिकायतों की जानकारी परिवहन मुख्यालय को भेज दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में जल्द ही हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कैमरों के माध्यम से ई-चालान स्वतः जारी होते रहेंगे। आरटीओ अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्ती बरत रहा है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि, नागरिकों की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

जनता की निगाहें अब प्रशासनिक कार्रवाई पर

कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब लोगों की नजरें परिवहन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि ई-चालान और अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रूप ले सकता है।

 वहीं विभाग ने सुधारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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