निजी स्कूलों को राहत : तीन महीने बाद भी नहीं वसूला जुर्माना, अभिभावकों ने मांगा जवाब

इसे लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब शिक्षा विभाग ने जांच के बाद स्कूलों को दोषी मानते हुए आर्थिक दंड लगाया था, तो अब तक उससे जुड़ी कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हुई। उनका आरोप है कि जुर्माना वसूल नहीं होने से संबंधित स्कूलों को अप्रत्यक्ष रूप से राहत मिल गई है और इससे विभाग की सख्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बताया जाता है कि अप्रैल में जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने अलग-अलग निजी स्कूलों में अभिभावकों के साथ बैठक कर शिकायतों की जांच की थी। जांच के दौरान निजी प्रकाशकों की किताबों को लेकर नियमों के उल्लंघन की बातें सामने आई थीं। इसके बाद ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, कार्मेल स्कूल, बिरला ओपन माइंड स्कूल और मॉन फोर्ट स्कूल सहित कुछ संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया था। उस समय विभाग की कार्रवाई की काफी सराहना भी हुई थी। 

जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने इस मामले में सरकारी प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित स्कूलों में गठित अभिभावक समिति ने लिखित रूप से यह बताया है कि निजी प्रकाशकों की किताबों को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि, कई अभिभावकों का दावा है कि ऐसी समितियों में सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल किया जाता है और उनकी राय पूरे अभिभावक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उनका कहना है कि इस व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहे हैं।