वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल (Crude Oil) के बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आया है। अवेंडस वेल्थ (Avendus Wealth) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग $90 प्रति बैरल की औसत कच्चे तेल की कीमतों को संभालने में सक्षम है। लेकिन, यदि ब्रेंट क्रूड की कीमतें लंबे समय तक इस मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बनी रहती हैं, तो देश की आर्थिक विकास दर (GDP Growth), महंगाई और बाहरी संतुलन पर इसका गंभीर प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है।
होर्मुज स्ट्रेटपर भारत की भारी निर्भरता
रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग पर निर्भर है। वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माने जाने वाले 'होर्मुज स्ट्रेट' में किसी भी प्रकार के व्यवधान का भारत पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि:
कच्चा तेल: भारत की जरूरत का लगभग 47% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है।
LPG: देश की 61% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति इसी मार्ग पर टिकी है।
LNG: लगभग 29% लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का आयात भी इसी स्ट्रेट से होता है।
विशेषज्ञों की चेतावनी: दुनिया की लगभग एक-पांचवीं (20%) कच्चे तेल की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होती है। यदि यह मार्ग किसी तनाव के कारण बंद होता है, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।
तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय अर्थव्यवस्था को दोगुना झटका
अवेंडस ने एमके (Emkay), स्पार्क (Spark) और कोटक (Kotak) जैसी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउसेज के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया है कि कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत को दोतरफा नुकसान होगा:
1. चालू खाता घाटा (CAD) में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
क्रूड ऑयल में प्रत्येक $10 की तेजी से भारत का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) लगभग 18 अरब डॉलर (approx. $18 Billion) बढ़ सकता है। यह देश की कुल जीडीपी (GDP) का करीब 0.41 फीसदी है, जो रुपये की कमजोरी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा सकता है।
2. जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट
एनालिस्ट्स का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में प्रति बैरल $10 की यह वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 30 से 35 बेसिस पॉइंट (0.30% - 0.35%) तक कम कर सकती है।
3. महंगाई का बढ़ेगा 'खिंचाव'
ऊर्जा की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ाती हैं। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक उच्च स्तर पर टिकी रहीं, तो कंज्यूमर महंगाई दर (CPI Inflation) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कम्फर्ट जोन (4% - 6%) को पार कर सकती है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगेगा।
विपरीत हालातों में भी भारत के पास है 'सुरक्षा कवच'
इन तमाम जोखिमों और अनिश्चितताओं के बावजूद, अवेंडस वेल्थ का मानना है कि भारत की व्यापक आर्थिक (Macro) स्थिति पहले के संकटों की तुलना में काफी मजबूत और लचीली है। भारत के पास इस झटके को सहने के लिए निम्नलिखित मजबूत स्तंभ मौजूद हैं:
| भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत पिलर | मौजूदा स्थिति और प्रभाव |
| सिस्टम लिक्विडिटी | बाजार में लगभग ₹5.1 लाख करोड़ की पर्याप्त लिक्विडिटी (तरलता) मौजूद है। |
| विदेशी मुद्रा भंडार (Forex) | भारत के पास करीब 11 महीने के आयात (Import Cover) को संभालने के लिए पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है। |
| सरकारी सहयोग | केंद्र सरकार की ओर से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर (CapEx) को बढ़ाया जा रहा है, जो घरेलू मांग को बनाए रखेगा। |
| कॉर्पोरेट बैलेंस शीट | पिछले कई वर्षों में भारतीय कंपनियों ने अपना कर्ज (Deleveraging) काफी कम किया है और उनका कैश फ्लो बेहतर हुआ है। |
कॉर्पोरेट जगत पर क्या होगा असर?
रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि अल्पावधि (Short-term) में एनर्जी की ऊंची कीमतें कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव जरूर डाल सकती हैं। लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट्स की वित्तीय सेहत इतनी सुदृढ़ है कि वे इन शुरुआती झटकों को आसानी से झेल जाएंगे। जैसे ही वैश्विक हालात सामान्य होंगे, कंपनियां अपने कैपेक्स (CapEx) को बरकरार रखते हुए फिर से तेज रफ्तार से ग्रोथ हासिल करने की क्षमता रखती हैं।
