"जल संरक्षण" के लिए 136 परिणाम मिले
राज्य सरकार
VB-G RAM G Yojana: जल संरक्षण के लिए 34 सामुदायिक डबरियां, 172.13 लाख रुपए की स्वीकृत
VB-G RAM G Yojana: जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने की दिशा में सामुदायिक डबरी निर्माण कार्यों को महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
राज्य सरकार
Rainwater Harvesting: जल संरक्षण की बड़ी पहल, 24.30 लाख लीटर वर्षा जल सहेजने की व्यवस्था
Rainwater Harvesting: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत दर्री के डोंगरी टोला में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। यहां लगभग 3,000 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण कर 24.30 लाख लीटर वर्षा जल संग्रहण की क्षमता विकसित की गई है।
राज्य सरकार
Seva Sankalp Abhiyan: जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर पिपरखुटी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
Seva Sankalp Abhiyan: ग्राम पंचायत पिपरखुटी के सोनकछार जलाशय क्षेत्र में स्वच्छता और जल स्रोत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में जलाशय की सफाई, पेयजल स्रोतों की जांच, जल जन चौपाल और जनसंपर्क जैसी गतिविधियों के जरिए ग्रामीणों को जल संरक्षण, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक किया गया।
रायपुर संभाग
Arang News: गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गूंजा बापू का संदेश बच्चों ने स्वच्छता और जल संरक्षण की उठाई मशाल
Arang News: गांधी जयंती पर आरंग के गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरूकता रैली के जरिए सामाजिक संदेश दिया।
राज्य सरकार
Fish Farming: धमतरी के कुकरेल में जल संरक्षण से रोजगार तक का सफर, 200 फार्म पॉन्ड बने ग्रामीण विकास का आधार
Fish Farming: धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के कुकरेल क्षेत्र में वीबी-जी रामजी योजना के तहत बने 200 से अधिक फार्म पॉन्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। इन जल संरचनाओं से किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ मत्स्य पालन और झींगा पालन से अतिरिक्त आय का अवसर मिल रहा है।
केंद्र सरकार
PM Narendra Modi: जल संरक्षण के लिए केंद्र-राज्य मिलकर बनाएंगे रणनीति
PM Narendra Modi: जल शक्ति मंत्रालय के शिखर सम्मेलन में जल अवसंरचना, बारिश के पानी के संग्रहण, पेयजल स्रोतों की स्थिरता और जल जीवन मिशन 2.0 पर चर्चा हुई। सरकार ने केंद्र-राज्य सहयोग और जल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
राज्य सरकार
Raigarh News: वर्षा जल संरक्षण के लिए रायगढ़ में बनेंगे हजारों कंटूर ट्रेंच
Raigarh News: रायगढ़ जिले में वर्षा जल संरक्षण, मिट्टी कटाव रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 16,873 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच एवं कंटूर ट्रेंच निर्माण को मंजूरी दी गई है। रायगढ़, खरसिया और तमनार विकासखंड में 28 कार्यों पर 52.55 लाख रुपये खर्च होंगे। इन संरचनाओं से वर्षा जल का बहाव नियंत्रित होने, भूमि में नमी बढ़ने और ग्रामीणों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार
धमतरी के भोथापारा में जल संरक्षण और मत्स्य पालन से ग्रामीण परिवार बने आत्मनिर्भर
धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के भोथापारा गांव में आजीविका डबरी योजना ने आदिवासी परिवारों को आर्थिक मजबूती दी है। वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधा और मत्स्य पालन के जरिए परिवारों की आय बढ़ी और पलायन पर रोक लगी।
राज्य सरकार
जल संरक्षण से आत्मनिर्भर बना कालामांजल, 250 से अधिक लोगों को मिला रोजगार
सूरजपुर जिले के कालामांजल गांव में जल संरक्षण कार्यों से बड़ा बदलाव आया है। कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम के निर्माण से बारिश का पानी सहेजा गया, जल स्रोत सालभर उपलब्ध हुए और खेती, मत्स्य पालन व ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बढ़े।
राज्य सरकार
मन की बात : जल संरक्षण अभियान को मिला राष्ट्रीय सम्मान, पीएम मोदी ने किया जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में कोरबा नगर निगम के कैच द रेन अभियान और वर्षा जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। इसरो की तकनीक से बने रिचार्ज वेल, अनिवार्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जनभागीदारी आधारित प्रयासों ने कोरबा को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
बलरामपुर-रामानुजगंज
नई पहल : बलरामपुर में जल संरक्षण की मिसाल, एक माह में बने 54 हजार सोख्ता गड्ढे
बलरामपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया है। जनभागीदारी से एक महीने में 54 हजार से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया, जिससे बारिश के पानी को सहेजने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन की पहल पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया।
राज्य सरकार
अभियान : रोजगार के साथ जल संरक्षण पर जोर, विकसित भारत मिशन से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रामीण रोजगार के कार्यों को गति दी जा रही है। एमसीबी जिले के ग्राम बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित होगी।