कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, कोयला उत्पादन, खनन क्षेत्र के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में रेल एवं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और निवेश व रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया।

नई दिल्ली के पूसा परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का भव्य विमोचन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने पुस्तक को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को समाज तक पहुँचाना एक सराहनीय पहल है।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति देगी। इस कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ को विशाखापट्टनम पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों, उद्योगों तथा स्थानीय व्यवसायों को बड़ा लाभ होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 48.78 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना रेलवे ओवरब्रिज और 22.79 करोड़ रुपये की लागत वाले शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। 787 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से कचना रेलवे फाटक पर वर्षों से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 6 बजे नवा रायपुर में 35 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। करीब 871 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण खम्हारडीह-कचना रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले भारी जाम से राहत देने के लिए किया गया है, जहां हर 15 मिनट में ट्रेन गुजरने के कारण यातायात बाधित होता था। नवा रायपुर (अटल नगर) के इस व्यस्त मार्ग से रोजाना लगभग 120 ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे वीआईपी स्टेट, अशोका रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड सहित कई आवासीय क्षेत्रों के हजारों लोग प्रभावित होते थे।

सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के कुसमुरा में 102.93 करोड़ रुपये से अधिक के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है और सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्व मामलों के निपटारे से हजारों लोगों को राहत मिली है। सरकार किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, जिसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और किसानों को बकाया बोनस वितरण प्रमुख हैं। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और संसाधनों की बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी कारकेड में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, कार पूलिंग, ऑनलाइन बैठकों, बिजली बचत और पेपरलेस कामकाज जैसे निर्देश शामिल हैं।

सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम अड़ेंगा में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में लगभग 1.06 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना है। इसके तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जा रहा है और मूल राशि को एकमुश्त या आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है।

सुकमा जिले के दुर्गम ग्राम दुरभा में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने दो गंभीर रूप से बीमार बच्चियों की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। मलेरिया, कुपोषण और बेहद कम हीमोग्लोबिन से जूझ रही बच्चियों को स्वास्थ्य टीम ने जंगल और नदी-नाले पार कर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका निःशुल्क इलाज किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण आह्वान का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण और भविष्य दोनों के लिए जरूरी है। राज्य सरकार शासकीय स्तर पर ईंधन खपत घटाने, वाहनों के सीमित उपयोग और चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने की दिशा में काम करेगी।

पीएलएफएस 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घटकर 2.3% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यह सुधार राज्य की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि-आधारित गतिविधियों, वनोपज खरीदी, स्व-सहायता समूहों, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का परिणाम माना जा रहा है। नई औद्योगिक नीति और बढ़ते निवेश से रोजगार के नए अवसर भी बने