मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 2% महंगाई भत्ता मिलने के बाद अब करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भी 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए और डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% किया जाना चाहिए।

अवेंडस वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2026-27 में औसतन 90 डॉलर प्रति बैरल तक के कच्चे तेल की कीमतों का सामना कर सकता है। हालांकि यदि ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तो GDP ग्रोथ घट सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और चालू खाता घाटा (CAD) तेजी से बढ़ सकता है। रिपोर्ट में होर्मुज स्ट्रेट पर भारत की भारी ऊर्जा निर्भरता को भी बड़ा जोखिम बताया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति तैयार की। बैठक में मध्य प्रदेश और झारखंड के नामांकन विवाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता, NEET-CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो आज से देशभर में लागू हो गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में सिलेंडर ₹942, मुंबई में ₹941.50, कोलकाता में ₹968 और रायपुर में ₹1,013 का हो गया है। इससे पहले मार्च में भी ₹60 की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद तीन महीनों में कुल ₹89 प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो मौजूदा 60% DA बढ़कर 63% हो जाएगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बढ़ती महँगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि महँगाई का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और युवाओं पर पड़ रहा है। डॉ. डहरिया ने केंद्र सरकार से कीमतें कम करने और महँगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को जल्द महंगाई का झटका लग सकता है। राज्य यातायात महासंघ ने पेट्रोल-डीजल और संचालन खर्च बढ़ने का हवाला देते हुए ओडनिवरी बसों का किराया 50% और डीलक्स बसों का किराया 30% बढ़ाने की मांग की है। अब इस प्रस्ताव पर सरकार के फैसले का इंतजार है।

25 मई 2026 से पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गया। ईरान-अमेरिका तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा।

सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर असर डालने वाला कदम बताया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों की विभिन्न फीसों में ₹5 से ₹25 तक की बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा सामग्री, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान लैब की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक्टिविटी फीस, खेलकूद फीस, साइंस प्रैक्टिकल फीस और स्काउट गाइड फंड समेत कई मदों में शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि रेडक्रॉस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया।

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से महंगाई का दबाव बढ़ गया है, जिससे आम जनता, किसान और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, दाल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है।

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 19 मई से औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले पांच दिनों में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे ईंधन करीब ₹4 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। बढ़ी हुई ईंधन कीमतों का असर अब सब्जियों, राशन, खेती, परिवहन और आम लोगों के मासिक बजट पर पड़ने की आशंका है।