भिलाई नगर निगम ने स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के उल्हासनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार तड़के करीब 4 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के कुनिया गांव में माझी जनजाति परिवारों ने दबंगों पर उनकी वन अधिकार पट्टे वाली जमीन और गोचर भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से लगातार जनदर्शन और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

रायपुर नगर निगम ने गोगांव अंडरब्रिज से पानी टंकी तक सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य में बाधा बन रहे 17 अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान दीवारें, पक्के पाटे, गुमटियां और ठेले तोड़े गए। निगम ने मानसून से पहले जलभराव रोकने और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

बालोद जिले में तांदुला नदी के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे में नदी की चौड़ाई 220 मीटर से घटकर 80-90 मीटर होने का खुलासा हुआ था। प्रशासन ने अवैध खेती और कब्जों पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में किसानों और क्षेत्रीय संगठनों ने प्रदर्शन किया।

रायपुर नगर निगम ने शहर को जाममुक्त और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-1 क्षेत्र में हॉटस्पॉट होटल पैराडाइज से गोंदवारा अंडरब्रिज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम की उड़नदस्ता और राजस्व टीम ने करीब 20 अवैध कब्जों को हटाया और नालियों पर बने 15 अवैध पाटों को तोड़ दिया।

प्रसिद्ध इको-टूरिज्म स्थल मनगटा में प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध सड़कें, पिलर्स और बाउंड्रीवॉल तोड़ दिए।

रायपुर के सड्डू इलाके में “चंदन डेयरी फैक्ट्री” द्वारा करीब 1.45 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण तोड़ दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन अब अतिक्रमण मुक्त कर ली गई है और इसे फेंसिंग कर सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, जिस पर आगे जनहित के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं।

अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने कमोदा रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के अनुसार रिसॉर्ट का निर्माण करीब 45 डिसिमल सरकारी भूमि पर किया गया था। दो दिन पहले विरोध और हंगामे के कारण कार्रवाई टाल दी गई थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद सोमवार सुबह भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ टीम मौके पर पहुंची। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं रिसॉर्ट की जमीन से जुड़े शरणार्थी भूमि विवाद की भी जांच जारी है। पिछले एक महीने से अंबिकापुर में प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है।