दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर लाखन सिंह को गिरफ्तार किया है। पीड़ित प्रविंदर सिंह चाने ने एसएसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की। आरोपी पर जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास करने और परिवार को डराने-धमकाने का आरोप है।

बसना विकासखंड के ग्राम कोटेनदरहा में शासकीय आम रास्ते पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तहसील न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। प्रशासन ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

गुरुपिपरी गांव में पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े का आरोप सामने आया है। पीड़ित रजत शर्मा ने मां के साथ ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि बिना सहमति जमीन को मुनि पटेल के नाम सिकमी दर्ज कराया गया और बाद में जबरन कब्जा कर लिया गया।

मध्यप्रदेश के कल्याणपुरा में आयोजित ‘आपकी तहसील आपके द्वार’ शिविर में SDM महेश मंडलोई ने अनोखी पहल की। उन्होंने दबंगों के कब्जे से किसान की जमीन मुक्त कराई और खुद ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में सोयाबीन की बुआई करवाई। उनकी इस जमीनी कार्यशैली की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की।

धमतरी के नगरी वन परिक्षेत्र में 100 एकड़ वन भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया और घेराव कर दिया। अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। विभाग ने नियमों के तहत आगे कार्रवाई की बात कही है।

राजधानी रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को निगम की टीम पंडरी स्थित सबसे पुरानी प्रकाश होजियरी होलसेल दुकान पहुंची, जहां नाली पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।

राजधानी रायपुर से लगे तुता गांव में एक बार फिर जमीन और आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) ने तुता गांव के 35 मकानों पर अतिक्रमण संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और असमंजस का माहौल है।

रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए प्रशासन ने 48 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि ग्रामीण वर्षों से निवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का हवाला देकर बेदखली का विरोध कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने रायपुर के सेजबहार फेस-1 क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। दीनदयाल आवास योजना के तहत वर्ष 2006 में आवंटित इस 21.538 हेक्टेयर भूमि पर हाल ही में सीमांकन के दौरान एक निजी बिल्डर द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया था।

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 मकानों को हटाकर लगभग 7 एकड़ 75 डिसमिल जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई से पहले सीमांकन, सर्वेक्षण और नोटिस की प्रक्रिया पूरी की गई।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेभर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 88 आवेदनों पर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, पेंशन और आवास से जुड़े मामले सामने आए। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए।

हाई-वोल्टेज ड्रामा: कार्रवाई का विरोध करते हुए फुटकर व्यापारियों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान एक महिला सीधे चलते बुल्डोजर के सामने जमीन पर लेट गई, जिससे मौके पर काफी देर तक तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।