दंतेवाड़ा में शासकीय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत इसी शैक्षणिक सत्र से होने की तैयारी है। पहले चरण में MBBS की 50 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। 366 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के स्थायी परिसर का निर्माण चितालंका में जारी है, जबकि शुरुआत अस्थायी परिसर से की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। NMC ने गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों को 2026-27 सत्र से मंजूरी दी है। इन कॉलेजों में 250 नई MBBS सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे प्रदेश के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रामीण रोजगार के कार्यों को गति दी जा रही है। एमसीबी जिले के ग्राम बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित होगी।

रायपुर के JNM मेडिकल कॉलेज में NMC ने 20 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी है। अब 2026-27 सत्र से कॉलेज में 250 सीटों पर प्रवेश होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 8 महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और नगर विकास समेत कई अहम विभागों में बदलाव किए गए हैं, जबकि कई जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपये से अधिक की स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इनमें 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन का विस्तार और चिकित्सकों-कर्मचारियों के आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है।

NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार AIIMS दिल्ली PGIMER चंडीगढ़, JIPMER पुड्डुचेरी, SGPGIMS लखनऊ और IMS-BHU वाराणसी देश के शीर्ष सरकारी मेडिकल संस्थानों में शामिल हैं। MBBS और BDS में प्रवेश NEET स्कोर तथा काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर दिया जाता है।

Ramen Deka ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में SOS बालिका गृह, माना की बालिकाओं से आत्मीय संवाद कर उन्हें शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने पुस्तकों को स्थायी ज्ञान का स्रोत बताते हुए नियमित अध्ययन की सलाह दी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर 21 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वैदिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सम्पन्न इस आयोजन में जोड़ों ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की घोषणा करते हुए इसे जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया।

छत्तीसगढ़ सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेज (दंतेवाड़ा, कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी) शुरू करने के लिए 175 संविदा पदों पर भर्ती कर रही है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट सहित मेडिकल और नॉन-मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। वेतन ₹1 लाख से ₹2.25 लाख प्रति माह तक होगा, और डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति भी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 6 मई से 13 मई तक चलेगी और इंटरव्यू 15–16 मई को रायपुर में होंगे। यह भर्ती राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए की जा रही है।

जांजगीर-चांपा जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैकल्पिक भवन के रूप में लाइवलीहुड कॉलेज और हॉस्टल को तैयार किया जा रहा है, जबकि जिला अस्पताल को 220 बिस्तरों की क्षमता के अनुरूप मजबूत किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए डीन की नियुक्ति हो चुकी है और स्टाफ भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एनएमसी निरीक्षण के बाद एमबीबीएस प्रथम बैच शुरू करने की तैयारी है।

कोरिया जिले में “सही दवा शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 दिनों का सघन जांच अभियान चला रहा है। इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीमों के साथ मिलकर दुकानों, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। निरीक्षण में लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस, पानी व पैकेजिंग टेस्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य जिले में मिलावट रहित खाद्य सामग्री और मानक गुणवत्ता की दवाएं सुनिश्चित करना है।