महानदी भवन में आयोजित श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, सीटें बढ़ाकर 200 करने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर में सेतु परिक्षेत्र की बैठक लेकर प्रदेशभर में निर्माणाधीन पुलों, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नागरिक सुविधा, सुगम यातायात और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही साप्ताहिक जियो-टैग रिपोर्ट अनिवार्य करने और कलेक्टरों को दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

जशपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिलापट्ट स्थापना में अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, फलोत्पादन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर, तीरंदाजी केंद्र और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।चिरमिरी में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने पेयजल संकट, शिक्षा व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कुछ मामलों में कार्रवाई भी की।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयोजन की सभी व्यवस्थाएं गंभीरता और समन्वय के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विकास को मजबूत करने का प्रभावी मंच हैं।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय में धान खरीदी, उठाव, कस्टम मिलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2025-26 के शेष धान का उठाव 31 मई 2026 तक पूरा किया जाए और चावल जमा करने की प्रक्रिया तेज की जाए।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दुर्ग को मॉडल जिला बनाने के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, नाला सफाई, पीएम आवास निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, “लखपति दीदी” योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खाद-बीज वितरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजनों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में धान उठाव, किसान पंजीयन, खाद वितरण और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित करने, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी लाने और खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन और पोल शिफ्टिंग जैसी बाधाओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 2025-26 और 2026-27 की योजनाओं के बजट प्रावधानों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।