बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे, जो उनके कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा है। एनडीए के पास 201 विधायकों का मजबूत समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है, इसलिए सरकार की स्थिति सुरक्षित मानी जा रही है। वहीं, विपक्षी महागठबंधन के पास केवल 35 विधायक हैं, जिससे उनके सामने एकजुटता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए भी यह फ्लोर टेस्ट उनकी राजनीतिक साख की परीक्षा है, खासकर पिछले घटनाक्रमों को देखते हुए।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नौदा इलाके में मतदान के दौरान टीएमसी और AUJP उम्मीदवार हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। विवाद देखते ही देखते हाथापाई, पथराव और तनाव में बदल गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तथा कुछ जगह लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में पहले से तनाव था, क्योंकि एक दिन पहले देसी बम हमले की घटना भी हुई थी। हुमायूं कबीर ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर माहौल बिगाड़ने और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि उनके खिलाफ भी विरोध और नारेबाजी हुई। घटना के बाद वे कुछ समय के लिए धरने पर बैठे। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में बताई है और चुनाव आयोग ने मामले की रिपोर्ट मांगी है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान जारी है। दोनों राज्यों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं की किस्मत इस चरण में ईवीएम में बंद हो रही है। राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला तेज है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है।

इवांका एक बार फिर अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। ब्लैक थाई-हाई स्लिट गाउन में पति के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 44 की उम्र और तीन बच्चों के बावजूद उनका स्टाइल और फिटनेस लोगों को हैरान कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए और 15 जिलों के जिलाधिकारियों को बदल दिया। कई अहम विभागों जैसे परिवहन और ऊर्जा में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। परिवहन आयुक्त और UPPCL के MD सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। साथ ही, कई युवा अधिकारियों को पहली बार जिलों की कमान सौंपी गई। इस बदलाव को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और संभावित चुनावी तैयारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

महिला आरक्षण विधेयक का पारित न हो पाना केवल एक विधायी असफलता नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी की आकांक्षाओं से जुड़ा सवाल है। Hema Malini और Kangana Ranaut जैसी हस्तियों की प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कितना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है।

यह मामला केवल एक विधेयक के पास या फेल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र-विपक्ष के रिश्तों को भी उजागर करता है। आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है।

यदि राजनीति को पुनः जनसेवा का माध्यम बनाना है, तो सभी पक्षों जैसे राजनीतिक दलों, नेताओं, मीडिया और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। अन्यथा, लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित होकर रह जाएगा, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है

महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका और 54 वोट से गिर गया। 528 सांसदों में से 298 ने समर्थन और 230 ने विरोध में वोट दिया, जबकि पास होने के लिए 352 वोट जरूरी थे।

हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति लगातार तीसरी बार चुना गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उनकी संतुलित कार्यशैली, सदन में सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय चर्चाओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान की सराहना की। यह चुनाव महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चल रही बहस के दौरान हुआ। पीएम ने उनके सार्वजनिक जीवन, शैक्षणिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और चंद्रशेखर जयंती से जुड़े प्रतीकात्मक संदर्भों का भी उल्लेख किया।

महिला आरक्षण अधिनियम-2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। हालांकि कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव जनगणना और परिसीमन के बाद, संभवतः 2029 के चुनाव से दिखाई देगा। यह कदम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।

सरकार ने संसद में तीन विधेयक पेश किए हैं जिनका उद्देश्य महिला आरक्षण कानून को तेजी से लागू करना है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए परिसीमन और जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने की भी योजना है। विपक्ष ने इस पर राजनीतिक लाभ और क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका जताई है।