छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे ‘सुशासन तिहार’ अभियान के तहत धमतरी जिले के कुकरेल में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन ने 314 में से 250 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया। इस शिविर में 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकांश को तुरंत मंजूरी या प्रक्रिया में लिया गया। जल संसाधन, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि और महिला-बाल विकास विभाग के माध्यम से लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी दिया गया। अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना और शिकायतों का तेज, पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

गर्मी के बढ़ते तापमान में शरीर तेजी से पानी और जरूरी मिनरल्स (इलेक्ट्रोलाइट्स) खो देता है, जिससे डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर और गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सिर्फ पानी पीना पर्याप्त नहीं है; सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। इससे बचाव के लिए नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS जैसे पेय फायदेमंद हैं। तरबूज, खरबूजा और खीरा जैसे पानी से भरपूर फल शरीर को ठंडा रखते हैं।

नगर निगम ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 30 अप्रैल 2026 तक: ₹5,000 देकर कनेक्शन वैध कराया जा सकता है। 1 मई 2026 से: शुल्क बढ़कर ₹14,200 हो जाएगा और कार्रवाई तेज होगी। अब तक 286 अवैध कनेक्शन मिले, जिनमें से 204 वैध हो चुके हैं और 82 काटे गए हैं। निगम का कहना है कि अवैध कनेक्शन से पानी का दबाव कम होता है और राजस्व का नुकसान होता है, इसलिए नागरिकों से समय रहते कनेक्शन नियमित कराने की अपील की गई है।

महासमुंद में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हुई बैठक में सुशासन तिहार, बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता, आधार-अपार आईडी अपडेट, स्कूल सुविधाएं और नियम पालन को लेकर सख्त और समयबद्ध निर्देश जारी किए गए।

भ्रष्टाचार के एक मामले में बिहार की पूर्व महिला अधिकारी अरुणा कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अगले तीन महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश नहीं ले सकेगा, और आपात स्थिति में भी पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। लंबी छुट्टी से पहले कार्यों का प्रभार सौंपना जरूरी कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी तरह की बाधा न आने देना है।

इस बार आयोग की सख्ती चुनावी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि मीडिया अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाए, बिना किसी नियम उल्लंघन के। कुल मिलाकर, बंगाल और तमिलनाडु के इन अहम चुनावों में जहां एक ओर राजनीतिक मुकाबला तेज है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा और निष्पक्षता सर्वोपरि रहेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। अफसरों और कर्मचारियों को कम से कम 3 कोर्स पूरे करने होंगे, जिनमें AI कोर्स भी शामिल है। अप्रैल महीने की सैलरी निकालने के लिए ये कोर्स जरूरी होंगे। साथ ही, 2026-27 से APAR में भी इसे जोड़ा जाएगा, जिससे प्रमोशन और मूल्यांकन पर असर पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में PNG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे अनुमति प्रक्रिया आसान होगी और घर-घर प्राकृतिक गैस आपूर्ति का कार्य तेजी से पूरा होगा।