Dhamtari News: ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित गांव माटेगहन में वीबीजीरामजी योजना के तहत निर्मित आजीविका डबरी किसान ईश्वर/नम्मु के लिए आर्थिक मजबूती का साधन बन गई है। 2.43 लाख रुपए की स्वीकृति से बनी इस डबरी से करीब एक एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है। अब किसान वर्षा पर निर्भर रहने के बजाय समय पर फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं।

सरगुजा जिले के ग्राम अडची में मनरेगा के तहत बनी आजीविका डबरी किसान देवानंद के लिए आय और सिंचाई का मजबूत साधन बन गई है। लगभग 2 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस डबरी से वे खेती की सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त आय बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम पहरनादादर की किसान बिसाहिन पहले वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थीं, जिससे उनकी आय सीमित थी। वर्ष 2025 में सरकारी योजना के तहत उनके खेत में लगभग 20×20 मीटर की आजीविका डबरी (कृषि तालाब) का निर्माण किया गया, जिसकी जल भंडारण क्षमता करीब 894 घन मीटर है। तालाब बनने के बाद उन्होंने मछली पालन शुरू किया और साथ ही रबी फसल व सब्जी उत्पादन भी करने लगीं। इससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्हें खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत मिला।

Viksit Bharat G RAM G Scheme: विकसित भारत–जी राम जी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। अगले 100 दिनों में निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया है। वहीं, बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है।

Rural Developmen: धमतरी जिले में वीबी-जी राम जी योजना के तहत जल संरक्षण, स्वच्छता और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। धमतरी, कुरुद, मगरलोड और नगरी विकासखंड में तालाब, आजीविका डबरी, सैंड फिल्टर, बालिका शौचालय, नालियों के गहरीकरण और मुक्तिधाम शेड जैसे कार्य कराए जा रहे हैं।

Water Conservation: धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम बेन्द्राचुवा में वीबी-जी रामजी योजना के तहत बनी आजीविका डबरी किसान प्रभु लाल के लिए आय और सिंचाई का नया साधन बन गई है। डबरी में वर्षा जल संग्रहण से करीब 2.5 एकड़ खेत को सिंचाई सुविधा मिली, वहीं किसान ने इसमें मछली पालन शुरू कर अतिरिक्त आय भी अर्जित की।

धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के भोथापारा गांव में आजीविका डबरी योजना ने आदिवासी परिवारों को आर्थिक मजबूती दी है। वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधा और मत्स्य पालन के जरिए परिवारों की आय बढ़ी और पलायन पर रोक लगी।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। जनभागीदारी से 2.85 लाख जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया, जिससे 19.23 लाख घनमीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित हुई। इस पहल से भूजल स्तर सुधार, किसानों को सिंचाई सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 और मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर जल संरक्षण कार्य किए गए। जिले की 551 ग्राम पंचायतों में 31 करोड़ लीटर पानी भंडारण क्षमता विकसित हुई है। पहली बारिश में सभी संरचनाएं भरने से भू-जल पुनर्भरण और जल उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

कांकेर जिला में “दीदी के बखरी” पहल के तहत महिलाएं सब्जी बाड़ी, मुर्गी पालन, मछली पालन और वनोपज संग्रहण से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहान योजना के अंतर्गत 3364 महिलाएं इस मॉडल से जुड़ी हैं और हर महीने 20-25 हजार रुपए तक कमा रही हैं। आने वाले समय में 10,780 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिल रही है।