"कृषि प्रसंस्करण" के लिए 5 परिणाम मिले
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Vishnu Deo Sai: नवा रायपुर में निवेश की बड़ी सौगात, 24 उद्योग समूहों ने दिए 1.07 लाख करोड़ के प्रस्ताव
Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों से 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से करीब 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
रायपुर
M Urja Yojana: बिजली बिल की छूट मार्च 2027 तक बढ़ी, 7.25 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
M Urja Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने एम-ऊर्जा योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इससे करीब 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत का लाभ मिलता रहेगा।
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Industrial Policy: सिंगापुर के निवेशकों ने दिखाई छत्तीसगढ़ में रुचि, युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
Industrial Policy: नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश के निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। सिंगापुर दौरे के दौरान डेटा सेंटर और कृषि प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। करीब 15 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण से प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है।
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Chhattisgarh Investment: सिंगापुर से लौटे CM साय, छत्तीसगढ़ को मिले ₹43,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
Chhattisgarh Investment: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय सिंगापुर दौरे के बाद रायपुर लौट आया। यात्रा के दौरान प्रदेश को कुल ₹43,600 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं मिलीं। इनमें ₹41,750 करोड़ का AI-रेडी डेटा सेंटर कैंपस, सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज तथा एग्रो-फूड प्रोसेसिंग से जुड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।
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VB-GRAMG Mission: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई गति, अनुमेय कार्य 318 से बढ़कर हुए 375
VB-GRAMG Mission: छत्तीसगढ़ में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी के तहत अनुमेय कार्यों की संख्या 318 से बढ़ाकर 375 कर दी गई है। इससे गांवों में रोजगार के साथ जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका विकास और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने मिशन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 0