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Tender for procurement of medicated mosquito nets worth ₹62 crore cancelled(Image Source: AI Photo)
Tender for procurement of medicated mosquito nets worth ₹62 crore cancelled(Image Source: AI Photo)
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CGMSC: मलेरिया प्रभावित इलाकों के लिए मच्छरदानी खरीद का टेंडर रद्द, दरों और शर्तों पर उठे थे सवाल

CGMSC: छत्तीसगढ़ में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों के लिए 20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानियों की करीब 62 करोड़ रुपये की प्रस्तावित खरीदी रद्द कर दी गई है। CGMSC ने कीमतों में अंतर, रेट कॉन्ट्रैक्ट की अनदेखी और टेंडर की शर्तों पर उठे सवालों के बाद यह फैसला लिया। अब नई खरीदी प्रक्रिया और मच्छरदानियों की आपूर्ति को लेकर सबकी नजर है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 21 Nov 2026, 10:45 AM · 2 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
CGMSC: मलेरिया से जूझ रहे क्षेत्रों में वितरित की जाने वाली 20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानियों की करीब 62 करोड़ रुपये की प्रस्तावित खरीदी आखिरकार रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) की इस प्रक्रिया को लेकर सामने आई आपत्तियों और दरों में संभावित अंतर के बाद दवा निगम ने यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक, इस पूरी खरीद प्रक्रिया में रेट कॉन्ट्रैक्ट को नजरअंदाज करने, कीमतों के आकलन और टेंडर की शर्तों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संचालनालय ने रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदी करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके बावजूद दवा निगम की ओर से 20 लाख मच्छरदानियों के लिए एकमुश्त टेंडर जारी कर दिया गया था।

कीमतों के अंतर ने बढ़ाई हलचल 

इस मामले में जो शिकायतें सामने आईं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा दरों का अंतर रहा। शिकायतों में कहा गया कि जब बाजार में एक मच्छरदानी की कीमत करीब 225 से 250 रुपये के आसपास है, तो सरकारी आकलन में इसकी दर लगभग 304 रुपये प्रति नग क्यों रखी गई। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना था कि यदि प्रति मच्छरदानी 50 रुपये का ही फर्क मान लिया जाए, तो 20 लाख नग की खरीदी में यह अंतर करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, टेंडर की पात्रता से जुड़ी कुछ शर्तों को लेकर भी यह आशंका जताई गई थी कि इससे बोली लगाने वालों की प्रतिस्पर्धा सीमित हो सकती है।

शीर्ष स्तर तक पहुंची शिकायत, अब आगे क्या? 

खरीदी की इन शर्तों और दरों को लेकर मामला मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंचाया गया था, जहां प्रक्रिया की जांच और नई व्यवस्था लागू करने की मांग की गई थी। टेंडर निरस्त होने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि दवा निगम की अगली रणनीति क्या होगी। खासतौर पर यह देखना अहम होगा कि दोबारा होने वाली खरीदी में रेट कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता अपनाया जाता है या नहीं, और क्या इस बार प्रतिस्पर्धी व पारदर्शी दरों पर मच्छरदानियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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